सरसकट कर्जमाफीशिवाय पर्याय नाही

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 15 जून 2017

शेतकऱ्यांना बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याची कॉंग्रेसची मागणी

शेतकऱ्यांना बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याची कॉंग्रेसची मागणी
मुंबई - तत्त्वतः, अटी, शर्ती अशा शब्द जंजाळात शेतकऱ्यांना न फसवता राज्यात सरसकट कर्जमाफी द्यावी, त्याशिवाय पर्याय नाही. सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज आणि कृषिपूरक कर्ज सरसकट माफ करावे, ही कॉंग्रेस पक्षाची मागणी आहे. ही भूमिका पक्ष लवकरच सरकारला लेखी कळवेल, असे प्रतिपादन कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी केले.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारतर्फे अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊन कर्जमाफीसंदर्भात चर्चा केली होती. याबाबत चर्चा करण्यासाठी आज टिळक भवन दादर येथे कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण यांनी कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, की कर्जमाफीसाठी शेतीच्या क्षेत्राची किंवा कर्जाच्या रकमेची मर्यादा सरकारने घालू नये. मराठवाडा आणि विदर्भात बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे क्षेत्र हे पाच एकरांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राची मर्यादा घातली, तर बहुसंख्य शेतकरी वगळले जातील.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली असून, त्यांना तत्काळ नवीन कर्ज मिळेल, अशी घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती; मात्र यासंदर्भात शासन निर्णय काढलेला नाही. बॅंकांना लेखी आदेश दिले नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांनी बॅंकांमध्ये जाऊन नवीन कर्जाबाबत विचारणा केली; मात्र बॅंकांनी आम्हाला सरकारकडून लेखी आदेश नाहीत, असे सांगितले. त्यामुळे सरकारने तत्काळ सर्व शेतकऱ्यांना बेबाकी प्रमाणपत्र देऊन नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा आदेश द्यावा. पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे. त्या संबंधीचा शासन निर्णय अद्याप काढला नाही. सरकारने सरसकट दहा हजार रुपये देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी प्रतिएकर मदत द्यावी, असे चव्हाण म्हणाले.

बैठकीला कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, माजी मंत्री रोहिदास पाटील, आमदार बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह आमदार व पदाधिकारी उपस्थित होते.

Web Title: mumbai maharashtra news There is no option without the usual debt waiver