मुंबई - मराठा आक्षरणासाठी आज मुंबईत मराठा मोर्चाचे वादळ घोंगावत असतानाच त्याचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. विरोधकांनी या विषयावर हल्लाबोल केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुपारी सभागृहांत अखेर निवेदन केले. मराठा समाजातील तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याबरोबरच दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळ घातल्याने पहिल्या तासाभरातच तीन तासांसाठी सभागृह तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या नेत्यांपासून आमदारांपर्यंत सर्वांनीच आझाद मैदानावर जाऊन मोर्चाला पाठिंबा दर्शविला. कॉंग्रेसचे नेते नारायण राणे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने दुपारी तीन वाजता विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. या शिष्टमंडळाबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर फडणवीस यांनी दोन्ही सभागृहांत निवेदन केले.
शिष्टमंडळाने केलेल्या मागण्या आणि त्यावर राज्य सरकारने केलेली कार्यवाही याविषयी फडणवीस यांचे हे थोडक्यात निवेदन होते. मराठा समाजाच्या काही मागण्यांची पूर्तता करताना राज्य सरकारने शिक्षणाच्या सवलती आणि रोजगारावर भर दिला आहे. मराठा समाजाच्या तरुणांच्या हातांना कौशल्यनिपूण करण्यासाठी तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्रशिक्षण देण्याचे त्यांनी जाहीर केले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला निधी देण्यात आला आहे. दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजाकरिता वसतिगृह तयार करण्यात येत आहे. त्याकरिता शासकीय जागा व बांधकामासाठी पाच कोटी देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली.
शिष्यवृत्तीसंदर्भात इतर मागासवर्गीयांना लागू असलेले सर्व 605 अभ्यासक्रम छत्रपती शाहू महाराज योजनेंतर्गत मान्य करण्यात आले आहेत. 60 टक्के ऐवजी 50 टक्क्यांची अट करण्यात आली आहे, असे फडणवीस यांनी निवेदनात स्पष्ट केले. अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या "बार्टी'च्या धर्तीवर "सारथी'ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यांना पुण्यात स्वतंत्र कार्यालय देण्यात आले आहे. ते कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आरक्षणाचा मुद्दा आयोगाकडे
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील प्रकरण मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठविले आहे. त्यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. कोपर्डी प्रकरणावर फडणवीस यांनी सविस्तर माहिती देताना सांगितले, की आरोपींच्या वकिलाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना एकदा 19 हजार आणि नंतर 20 हजारांचा दंडही केला आहे; मात्र अधिक साक्षीदार तपासण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना अजून एक साक्षीदार तपासण्याची परवानगी दिली असून, केवळ एका साक्षीदाराची तपासणी बाकी असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातील प्रमुख मुद्दे
- कोपर्डी प्रकरणातील साक्षीदार तपासण्याचे काम संपले. केवळ एक साक्ष बाकी. खटल्याचे काम वेगाने सुरू.
- आरक्षण देण्यासाठी हे प्रकरण मागासवर्गीय आयोगाकडे. लवकर निर्णय घेण्यास सांगणार.
- शिष्यवृत्तीसंदर्भात ओबीसींना लागू असलेले सर्व 605 कोर्स छत्रपती शाहू महाराज योजनेअंतर्गत मान्य. 60 टक्क्यांची अट काढली.
- मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह. वसतिगृहासाठी शासकीय जागा, पाच कोटींचा निधी.
- "सारथी'साठी कार्यालय
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला निधी. तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार. दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध देणार
- जात प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येणार.
- रक्ताच्या नात्यासंदर्भातही प्रमाणपत्र देताना प्रक्रिया सुलभ करणार
- मराठा समाज प्रतिनिधींशी नियमित संवाद साधणार. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत.
"ई-सकाळ', "साम'च्या वार्तांकनाचे कौतुक
esakal.com ने प्रसारित केलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या ब्रेकिंग न्यूज, तपशीलवार बातम्या आणि व्हिडिओंना जगभरातील मराठी नेटिझन्सनी बुधवारी भरभरून प्रतिसाद दिला. "सकाळ'च्या facebook.com/SakalNews या पेजवरून प्रसारित केलेले Live व्हिडिओ दिवसभरात हजारो फेसबुक यूझर्सनी पाहिले. "साम' टीव्हीने सकाळी आठ वाजल्यापासून मुंबईतील मोर्चाचे क्षणोक्षणीचे वार्तांकन थेट प्रक्षेपित केले. "साम'च्या बातमीदारांच्या टीमने मोर्चाच्या मार्गावर विविध ठिकाणी कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधला. वेबसाईट आणि टीव्हीवरील या थेट कव्हरेजचे अनेक प्रेक्षकांनी कौतुक केले. मोर्चातील विविध घटकांनीही या कव्हरेजच्या माध्यमातून प्रतिसादाबद्दल माहिती घेतली. |
|
|