सरकारी तिजोरीला टोलमाफीचा दणका

कंत्राटदाराना 142 कोटींची भरपाई; मंत्रिमंडळाची मान्यता
मुंबई - केंद्र सरकारने पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर वाहनधारकांची अडवणूक टाळण्यासाठी 24 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत टोलमाफी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील टोल कंत्राटदाराना 142 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागणार असून, या रकमेला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील "टोल'धाडीला सर्वसामान्य जनता कंटाळल्याने या विषयाला सहा वर्षांपासून राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले होते. शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेली आंदोलने आणि अनेक स्तरावरून मागणी झाल्याने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील टोल वसुलीचा आढावा घेत काही टोलनाके बंद केले होते. त्याचबरोबर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर फडणवीस सरकारनेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावरील 53 आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील एक टोल नाका बंद करून उर्वरित 12 टोलनाक्‍यांवर हलकी वाहने आणि एसटी व स्कूल बसला टोलमाफी दिली. या निर्णयामुळे टोल कंत्राटदारांची नुकसानभरपाई भरून देण्यासाठी सरकारने प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यास सुरवात केली असून पैसे देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशातील चलनातून पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. नागरिकांची अडचण व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न टाळण्यासाठी राज्य सरकारने 10 नोव्हेंबरपासून 24 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत सर्वच नाक्‍यांवर टोल वसुलीस स्थगिती दिली होती. या निर्णयामुळे कंत्राटदारांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने आज 142 कोटींच्या निधीस मान्यता दिली.