मुंबई - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी वापरण्यात येणारे पाणी, तसेच उद्योगांसाठी व अन्य घटकांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दरांत वाढ केली आहे.
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांनी याबाबतची माहिती आज दिली. जलसाठ्यांची दुरुस्ती व देखभाल आणि मोठ्या प्रमाणावर आस्थापनेवर होत असलेला खर्च यासह महागाई याचा विचार करून सरकारने पाणीविक्रीच्या दरात वाढ केल्याचे त्यांनी सांगितले.
'पाणीवापराचे सुधारित दर पाणीवापर संस्था, जलतज्ज्ञ, शासनाचे विविध विभाग, अशासकीय संस्था यांच्याबरोबर चर्चा करून ठरविण्यात आले आहेत. प्राधिकरणाने अपेक्षित व्यवस्थापन खर्चाची विभागणी घरगुती पाणीवापर, औद्योगिक पाणीवापर व कृषी पाणी वापरकर्ते यांच्यावर आर्थिक भार पेलण्याची क्षमता, सुलभ उपलब्धता, पाण्याच्या गुणवत्तेवरील परिणाम इत्यादी बाबी विचारात घेऊन पाणीपट्टीचे दर ठरविले आहेत,'' असे बक्षी यांनी सांगितले.
घरगुती पाणीवापरासाठी धरणातून पाणी घेणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीसाठी पाणीपुरवठ्याचा मानक दर प्रतिघनमीटर (1 हजार लिटर) अनुक्रमे 25 पैसे, 18 पैसे व 15 पैसे इतका राहणार आहे. पाणीवापरावर नियंत्रण येण्यासाठी प्राधिकरणाने पाणीपट्टीसाठी तीन टप्पे केले आहेत. मंजूर पाणी वापराच्या क्षमतेपेक्षा 115 टक्के ते 140 टक्के जास्त पाणीवापरावर मानक दराच्या 1.50 पट दर राहणार आहे. मंजूर पाणीवापराच्या 140 टक्क्यांपेक्षा पुढील पाणीवापरावर दुप्पट दरआकारणी होणार आहे.
घरगुती व औद्योगिक पाणीवापरासाठीचे सुधारित दर एक फेब्रुवारी 2018 पासून, तर सिंचनासाठीचे सुधारित दर उन्हाळी हंगाम 2018 पासून लागू होणार आहेत. वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी पाण्याचा दर खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी अनुक्रमे प्रतिघनमीटर (एक हजार लिटर) 4.50 रुपये, 9.00 रुपये व 13.50 रुपये इतका राहणार आहे, तसेच सूक्ष्म सिंचनासाठीवरील दरात 25 टक्के प्रोत्साहनात्मक सूट देण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतीसाठी पूर्वी 40 एल.पी.सी.डी. मर्यादा होती ती आता वाढवून 55 लिटर दर माणशी करण्यात आली आहे. क वर्ग नगरपालिकांसाठी 70 एल.पी.सी.डी., ब वर्गासाठी 100 एल.पी.सी.डी., अ वर्ग नगरपालिकांसाठी 125 एल.पी.सी.डी., 50 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकेस 135 एल.पी.सी.डी., 50 लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या महानगरपालिकेस ही मर्यादा 150 एल.पी.सी.डी. राहील.
थेट धरणातून पाणी घेतल्यास औद्योगिक वापरासाठीचे दर प्रतिघनमीटर रुपये 4.80 इतका राहणार आहे. कृषी उद्योगासाठी या दरात 25 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. मिनरल वॉटर, शीतपेय, बिअर उत्पादक उद्योगांसाठीचा दर प्रतिघनमीटर रुपये 120 इतका आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रक्रिया केलेल्या सांडपाणी विकण्याची मुभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ते बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे देण्याच्या अटीच्या अधीन राहून देण्यात आली आहे. परंतु शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी विकताना पाण्याचा दर सिंचनासाठीच्या पाण्याच्या दराच्या 60 टक्के इतका मर्यादित केला आहे.
नवे दर
प्रतिघनमीटर (एक हजार लिटरसाठी)
2010 ---------2018
- ग्रामपंचायत- 13 पैसे--- 15 पैसे
- नगरपालिका- 16 पैसे---18 पैसे
- महापालिका- 21 पैसे---25 पैसे
- नगर वसाहती-21 पैसे---1 रुपया 25 पैसे
|