खडसेंबाबत सरकार गप्प का? - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 5 सप्टेंबर 2017

मुंबई - माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणीच्या चौकशी याचिकेबाबत सरकार गप्प का, असा प्रश्‍न उच्च न्यायालयाने सोमवारी केला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून न्यायालयाने तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. सरकार चौकशी करण्यात अपयशी ठरत असेल, तर ही चौकशी करून घेणे आमचे कर्तव्य आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.

पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) "एफआयआर' नोंदवल्याने अडचणीत सापडलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे आणखी अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. खडसे यांनी आपल्या आणि कुटुंबीयांच्या नावे प्रचंड माया जमवली असून, आपल्या पदाचा व राजकीय वजनाचा गैरवापर करून हजारो कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप करून याप्रकरणी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि अन्य चार जणांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.

ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप खडसे यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी त्यांची राजकीय पार्श्‍वभूमी याचिकेत विशद केली नाही, त्यामुळे ही याचिका फेटाळावी, असा युक्तिवादही खडसे यांच्या वकिलांनी केला.

याचिकाकर्त्यांकडे "एफआयआर' दाखल करण्याचा पर्याय असतानाही, पोलिसांत जाण्याऐवजी त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका करणे संशयास्पद वाटत असल्याचा आरोप युक्तिवादादरम्यान न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर 2014 मध्ये अंजली दमानिया यांनी आम आदमी पक्ष सोडल्याचे त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खडसे यांचा याबाबतचा अर्ज मान्य करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आल्याने, तीन आठवड्यांत आतापर्यंत काय काय तपास केला, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

एकनाथ खडसे यांनी पत्नी मंदाकिनी, सून रक्षा, मुलगी शारदा चौधरी, जावई गिरीश चौधरी, मुलगी रोहिणी खेवलकर आणि जावई प्रांजल खेवलकर यांच्या नावे नाशिक, जळगाव, धुळे, पुणे या ठिकाणी अनेक जमिनी, भूखंड आणि फ्लॅट खरेदी केल्याचा आरोप याचिकेत आहे.

खडसे आणि त्यांच्या सर्व कुटुंबीयांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न कमी दाखवले जात असतानाही त्यांच्या नावे खूप मोठ्या प्रमाणात स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहेत, असा दावाही याचिकेत आहे.
भोसरी एमआयडीसी भूखंडाच्या गैरव्यवहाराचा तपशीलही याचिकेत दिला आहे. विरोधी पक्षनेतेपदी असताना आणि मंत्रिपदी असताना खडसे यांनी कंत्राटदारांना विविध कंत्राटे मिळवून देऊन त्याबदल्यात आर्थिक कमाई केली आणि त्यातून ही माया जमवली, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

बेनामी व्यवहारांचा दावा
खडसे यांनी शेतकरी असल्याचे भासवून हेच उत्पन्नाचे साधन आहे, असे विविध सरकारी नोंदींवर म्हटलेले असताना प्रत्यक्षात उत्पन्नाहून खूप मोठ्या प्रमाणात बिगरशेती जमिनी व भूखंड खरेदी केले आहेत. त्यांनी अनेक बेनामी व्यवहार करत स्वतःच्या व कुटुंबीयांच्या नावे मुक्ताईनगरमध्ये 39 भूखंड, कोठाळी-मुक्ताई नगरमध्ये पाच भूखंड, पिंप्री-मुक्ताईनगर येथे पाच, घोडसगावमध्ये दोन भूखंड तसेच नाशिक, धुळे आणि पुण्यातही काही भूखंड खरेदी केले आहेत. अनेक भूखंडांचे आरक्षण बदलून घेऊन ते त्यांनी हडप केले आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.