ऊर्जासंवर्धन धोरण राबविणार

पाच वर्षांत एक हजार मेगावॉट ऊर्जेची बचत
मुंबई - राज्याच्या वाढत्या विकासासोबत आणि वाढत्या विजेची मागणी लक्षात घेता ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारचे धोरण असल्यास ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने होईल व ऊर्जा संवर्धनासाठी सर्व क्षेत्रे पुढाकार घेतील. यासाठी राज्याचे ऊर्जा संवर्धन धोरण जाहीर करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन होते.

राज्याचे ऊर्जा संवर्धन धोरण 2016चा मसुदा मत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. या मसुद्याला मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या पुढे आता केंद्राचा ऊर्जा संवर्धन कायदा 2001ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे शक्‍य होणार आहे. या धोरणामुळे पुढील पाच वर्षांत 1 हजार मेगावॉट ऊर्जेची बचत होईल. मंत्रिमंडळाने या धोरणाला आज मान्यता दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.

आतापर्यंत ऊर्जाबचतीचे धोरण शासनाकडे नव्हते; पण ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि जनतेला शाश्वत वीज देण्यासाठी नैसर्गिक साधनांचा जास्तीत जास्त वापर करून वीजनिर्मिती करणे आणि पारंपरिक म्हणजे कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेची बचत करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास होणार नाही. केंद्र शासन, बीईई नवी दिल्ली या संस्था ऊर्जा संवर्धनाच्या विविध योजना देशभरात राबवितात. त्यातून मार्च 2015 पर्यत 16 हजार 968 मेगावॉट वीजबचत करण्यात यश आले आहे. नव्या ऊर्जासंवर्धन धोरणामुळे पुढील पाच वर्षांत विविध क्षेत्रांत ऊर्जाबचत कार्यक्रम राबविला, तर एक हजार मेगावॉट ऊर्जेची बचत होईल.

ऊर्जासंवर्धन धोरणाची उद्दिष्टे-
- ऊर्जा संवर्धन कायदा 2001ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे व मूलभूत सुविधा निर्माण करणे.
- येत्या 5 वर्षांत 1000 मेगावॉट ऊर्जा बचत करणे.
- वीज, ऑइल, गॅसबचतीमुळे शासनावरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे.
- ऊर्जाबचतीचे तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन देणे, एलईडीसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, नगर पालिका, महापालिका यांच्या पथदिव्यात एलईडीचा वापर करणे.
- रहिवासी, वाणिज्यिक इमारती, उद्योग यात एस्को तत्त्वावर ऊर्जाबचतीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, शासकीय निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यास ऊर्जाबचतीस प्राधान्य देणे.
- ऊर्जासंवर्धनामुळे वीजनिर्मिती प्रकल्प, पारेषण व वितरण यातील तांत्रिक हानी कमी करणे, त्यामुळे विजेचे दर कमी होण्यास मदत मिळेल.
- ऊर्जासंवर्धन विषयाचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करणे (शालेय, महाविद्यालयनी, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शिक्षण)
- बीएस्सी, अपारंपरिक ऊर्जा हा अभ्यासक्रम सुरू करणे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विषयावर अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणे.