महिलांची "भरारी' अर्थखात्याचा खोडा

दीपा कदम
शनिवार, 28 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - महिलांना उद्योगभरारी घेता यावी, या उद्देशाने राज्य सरकारच्या उद्योग खात्याने 300 कोटी रुपयांची तरतूद असलेले विशेष धोरण तयार केले आहे. महिलांसाठी अशा प्रकारचे धोरण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. नक्षलग्रस्त-आदिवासीबहुल भागांत जाऊन उद्योग उभारण्याचे धाडस दाखविल्यास त्यासाठी एक कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसाह्यही या योजनेअंतर्गत पुरवण्यात येणार आहे; मात्र कोणतीही नवीन योजना मंजूर न करण्याच्या अर्थखात्याच्या निर्णयामुळे ही योजना अनेक महिन्यांपासून रखडली आहे.

हे धोरण आखताना महिला उद्योजकांच्या उद्योगांची ढोबळ व्याख्या ठरवण्यात आली आहे. "महिला धोरणांतर्गत उद्योगांमध्ये महिला उद्योजकांचे 100 टक्‍के भागभांडवल तसेच सदर घटकामध्ये किमान 50 टक्‍के महिला कामगार असलेले उपक्रम' अशी ही व्याख्या आहे. या धोरणामुळे महिला उद्योजकांना मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ त्यांच्याआडून पुरुषांनी मिळवू नये, याची काळजीही धोरण आखताना घेण्यात आली आहे.

महिला उद्योजकांना भांडवली अनुदान देताना नवीन पात्र सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना तालुका वर्गीकरणानुसार स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 15 ते 35 टक्‍के दराने 20 लाख ते एक कोटी मर्यादेपर्यंत भांडवल दिले जाणार आहे. "अ' आणि "ब' तालुक्‍यातील उद्योगांना 15 लाखांपर्यंत तर नंदुरबार, गडचिरोलीसारख्या नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांमधील उद्योगांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचे भागभांडवल दिले जाणार आहे. या वीजदरातही सवलत दिली जाणार आहे. महिला उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनाचा प्रचार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कराता यावा, यासाठीही तीन लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे.

उद्योग खात्याची ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याने ती लवकरात लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक काटकसरीच्या दिवसांतही यावर मार्ग काढला जाईल, असा विश्‍वास आहे. एमआयडीसीच्या जागांमध्येही या उद्योजकांसाठी आरक्षण ठेवले जाणार आहे.
- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

किती महिलांना लाभ मिळणार?
गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प जाहीर करताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महिलांसाठी उद्योग धोरण जाहीर करण्याचे सूतोवाच केले होते. गडचिरोली, नंदुरबारसारख्या नक्षलग्रस्त आणि आदिवासीबहुल भागांत उद्योगाचे प्रमाण कमी असल्याने तेथे उद्योग उभारणाऱ्या महिलांना उद्योग खात्याने तयार केलेल्या विशेष धोरणांतर्गत एक कोटीपर्यंतचे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे; मात्र जेथे गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागांत राज्य सरकारही कोणत्याही प्रकारचा प्रकल्प उभारण्यास धजावत नाही, तेथे महिलांनी उद्योग उभारावेत, अशी अपेक्षा उद्योग विभागाने ठेवल्याने किती महिला उद्योजकांना एक कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार, हे गुलदस्तातच आहे.