सरकारी कर्मचाऱयांच्या 33 टक्के बढती आरक्षणाचा निर्णय रद्दबातल

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

मुंबई: सरकारी सेवेतील कर्मचाऱयांच्या बढत्यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याचा शासकीय निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) अवैध ठरवून रद्दबातल केला.

मागील सन 2004 पासूनच्या बढत्यांमध्ये यानुसार बदल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात सरकारी  विभागांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली असून, त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी प्रमुख सरकारी वकिल अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली आहे.

मुंबई: सरकारी सेवेतील कर्मचाऱयांच्या बढत्यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याचा शासकीय निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) अवैध ठरवून रद्दबातल केला.

मागील सन 2004 पासूनच्या बढत्यांमध्ये यानुसार बदल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात सरकारी  विभागांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली असून, त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी प्रमुख सरकारी वकिल अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली आहे.

सरकारी नोकर्यांसह मुंबई महापालिका, बेस्ट मध्ये होणार्या बढत्यामध्ये आरक्षण लागू करण्यात येते. विविध कमॆचारी संघटनांनी या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

Web Title: mumbai new government employee Decline of increasing reservation