राष्ट्रीय कुटुंब योजनेचा 65 कुटुंबांनाच लाभ

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

मुंबई: प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेअंतर्गत दोन वर्षांत 20 हजारांचे अनुदान फक्त 65 कुटुंबांनाच मिळाले आहे.

मुंबई: प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेअंतर्गत दोन वर्षांत 20 हजारांचे अनुदान फक्त 65 कुटुंबांनाच मिळाले आहे.

केंद्र सरकारने 15 ऑगस्ट 1995 मध्ये राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना सुरू केली. या योजनेत 18 ते 59 वर्षे वयोमर्यादा असणाऱ्या दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांना लाभ दिला जातो. राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत सुरू झालेल्या या योजनेत दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांतील प्रमुख कमावत्या स्त्री किंवा पुरुषाचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 20 हजार रुपयांची मदत दिली जाते; परंतु ऑक्‍टोबर 2012 पासून केंद्राने मार्गदर्शक तत्त्वांत बदल केला. कोठेही नैसर्गिक मृत्यू, अपघाती मृत्यू अथवा आत्महत्या असा उल्लेख नव्या निकषांत केला नाही. त्यामुळे दोन वर्षांत या योजनेचा लाभ अवघ्या 65 कुटुंबांनाच मिळाला आहे.

लोकांमध्ये सरकारच्या विशेष साह्य योजनांचा प्रसार व्हावा, त्यांना योजनांचा लाभ तत्काळ मिळावा, या उद्देशाने सरकार विविध मार्गांनी योजनांची जाहिरात करते; परंतु स्थानिक प्रशासन उदासीनतेमुळे या योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोचत नसल्याचा आरोप श्रावणबाळ संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी केला. विशेष साह्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्यनिवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, आम आदमी विमा योजना आदी योजना स्थानिक पातळीवर महसुली यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येतात.

न्यायालयात जनहित याचिका
कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण कुटुंब दु:खात बुडालेले असते. त्या वेळी ते कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नाही. अशा वेळी ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच यांनी संबंधित व्यक्तीचा अर्ज भरून घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या योजनेच्या प्रचारासाठी ग्रामपंचायत, स्वस्त धान्य दुकान; तसेच शाळांमध्ये माहितीपत्रके लावण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. दारिद्य्र रेषेखालील यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रत्येक कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.