मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी आठ जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक विकास योजनांचे आराखडे मंजूर करत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पुढील 40 वर्षांच्या सूत्रबद्ध व नियोजित विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाकांक्षी असल्याचे मानले जात आहे. कोल्हापूर, सातारा, नांदेड, लातूर, जालना, ठाणे, पालघर व रायगड या आठ जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
या जिल्ह्याच्या समग्र व सुनियोजित विकासाच्या दृष्टीने हा प्रादेशिक विकास योजनांना मिळालेली मान्यता महत्त्वपूर्ण आहे. या जिल्ह्यात उद्योग, दळणवळण, शैक्षणिक संकुले व इतर तत्सम पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या प्रादेशिक विकास योजना आराखड्यानुसार या जिल्ह्यांची व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगतीची दिशा स्पष्ट राहणार असून, प्रारूपानुसारच विकासाच्या योजनांना गती मिळणार आहे. याबाबत फडणवीस यांनी या शहरांना पहिल्यांदाच सूत्रबद्ध व नियोजित विकासाची संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे म्हटले आहे.
सध्या प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास होताना त्यामध्ये एकसंधता राहत नाही. दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांची उभारणीदेखील विस्कळित होत असते. त्यामुळे ज्या ज्या प्रमाणात विविध योजना होतील त्या त्या प्रमाणात संबंधित जिल्ह्यात विकासाची असमानता कायम राहते व त्यातून अनेक असुविधा निर्माण होतात. त्यामुळे प्रादेशिक विकास योजनांचे प्रारूप असणे हे सूत्रबद्ध विकासाची दिशा आखण्यासारखे असल्याचे महत्त्व ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी आज हा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रारूपामध्ये असल्याप्रमाणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांना विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे या निर्णयाने सहज व सुलभ होणार आहे.
|