माध्यान्ह भोजनासाठीही 'आधार'सक्ती

ऊर्मिला देठे
शुक्रवार, 26 मे 2017

आधार नोंदणीसाठी विद्यार्थ्यांना 30 जूनपर्यंतची मुदत
मुंबई - आधार कार्ड असणाऱ्यांनाच सरकारी शाळेतील माध्यान्ह भोजन मिळेल, असे परिपत्रक मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांना 30 जूनपर्यंत आधार कार्डसाठी नोंदणी करावी लागणार आहे.

आधार नोंदणीसाठी विद्यार्थ्यांना 30 जूनपर्यंतची मुदत
मुंबई - आधार कार्ड असणाऱ्यांनाच सरकारी शाळेतील माध्यान्ह भोजन मिळेल, असे परिपत्रक मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांना 30 जूनपर्यंत आधार कार्डसाठी नोंदणी करावी लागणार आहे.

राज्यात 1995 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी बालकल्याण विभागाने ही योजना सुरू केली होती, तर ऑक्‍टोबर 2007 मध्ये ती आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही लागू केली.

मुलांचे पोषण व्हावे, या उद्देशाने सुरू झालेल्या या योजनेमुळे अनेक मुलांची पावले शाळेकडे वळू लागली होती. कुपोषणविरोधी लढाईतील महत्त्वाचे पाऊल म्हणूनही या योजनेकडे पाहिले जात होते. प्रथिने, कॅल्शिअम आणि जीवनसत्त्वे या घटकांचा समावेश माध्यान्ह भोजनात करत बचत गट, अंगणवाडी सेविका आणि शाळांतील शिक्षक यांच्यावर अंमलबजावणी जबाबदारी सोपवली. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी माध्यान्ह भोजन योजना साखळीतील प्रत्येक व्यक्तीकडे आधार कार्ड बंधनकारक केल्याने, मुलांना अन्न शिजवून देणाऱ्या स्वयंपाकींनाही आधार कार्ड बंधनकारक असेल. ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसेल अशांना माध्यान्ह आहार मिळणार नाही. पालकांना त्यांच्या पाल्याच्या आधार कार्ड नोंदणीसाठी 30 जूनची मुदत दिली आहे. याद्वारे मिळणारी आधार नोंदणीची पावती असणारा विद्यार्थीही या योजनेस पात्र ठरेल.

देशभरात माध्यान्ह भोजन योजनेतून 12 लाख शाळांतील सुमारे 12 कोटी मुलांना भोजन दिले जाते. आधार कार्डसक्तीमुळे ज्याप्रमाणे मनरेगा आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) यांसारख्या योजनांपासून ज्याप्रमाणे गरीब लोक वंचित राहिले; तसेच माध्यान्ह भोजन योजनेत लाभ मिळणारी मुलेही वंचित राहतील, अशी भीती सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केली आहे. सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नोंदणी केल्यानंतर लाभार्थींच्या बोटांचे ठसे जुळून न आल्यास अनेक गरीब लोकांना योजनांचा लाभ मिळत नाही. ते या सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात, त्यामुळे ही सक्ती मागे घ्यावी, अशी मागणी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते भिवा पवार यांनी केली आहे.