वांद्रे-वरळी सागरी मार्गावर आणखी ३४ वर्षे टोलवसुली

मुंबई - वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या खर्चात झालेली वाढ भरून काढण्यासाठी या मार्गावर आणखी ३४ वर्षे टोलवसुली करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार कंपनीला या मार्गावर २०५२ पर्यंत टोलवसुली करता येईल.

वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी २००४ मध्ये सुमारे १३०६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. हाच खर्च २००८ मध्ये १६३४ कोटी रुपयांवर गेला. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यास उशीर लागल्याने पर्यावरण मंजुऱ्या, सिग्नल यंत्रणा या खर्चातही वाढ झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांचे २१४ कोटी ८१ लाख रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे सेतूच्या १९७५ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चासही राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच टोलवसुलीचा सवलत कालावधी २०३९-४० ऐवजी आता २०५२ पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे.