बाणेर - बालेवाडीत नव्या बांधकामांना मनाई 

मुंबई - पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात असलेल्या पाणीटंचाईबाबत पुणे महापालिकेने अद्यापि योजना कार्यन्वित न केल्यामुळे येथील नव्या बांधकामांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत परवानगी न देण्याचा मनाई आदेश अखेर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला. यापूर्वी याच कारणावरून ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातील नव्या बांधकामांनाही न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. 

पुण्याचे भाजपचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी पाणी योजनेसह अन्य सुविधांच्या मागणीसाठी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेने दोन आठवड्यांत पुरेसा पाणीपुरवठा सुरू करण्याबाबत सक्रिय योजना दाखल करावी, तोपर्यंत परिसरातील तयार नव्या बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देऊ नये आणि नव्या बांधकामांसाठी परवानगीही देऊ नये, असे अंतरिम आदेश खंडपीठाने महापालिकेला दिले. उपलब्ध लोकसंख्येला पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करायला हवा. संबंधित परिसर मागील कित्येक वर्षांपासून महापालिका क्षेत्रामध्ये असूनही या परिसरात पाणीपुरवठा होत नसल्यास नव्या बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा त्यांना परवानगी देऊन उपलब्ध सुविधांवर ताण वाढविता कामा नये, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

बाणेर- बालेवाडी परिसरामध्ये पाणीपुरवठ्याच्या अपुऱ्या सोयी आहेत, नागरिकांना मिळणारे पाणी अशुद्ध आणि अत्यंत अनियमित असते, त्याशिवाय स्थानिक मूलभूत सुविधांची देखील वानवा आहे, यासाठी स्थानिक पातळीवर अनेकदा निवेदने आणि आंदोलने करण्यात आली, अशी तक्रार याचिकादाराने केली आहे; तर येथील लोकवस्तींमध्ये पुरेसा पाणीपुरवठा केला जातो, मागील काही काळ दुष्काळामुळे अपुरा पाणीपुरवठा होत होता. मात्र, आता पुरेसा पाणीपुरवठा होत असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. परंतु, खंडपीठाने या सर्व परिस्थितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुरेसे शुद्ध पाणी मिळण्याचा नागरिकांचा हक्क आहे, त्यासाठी महापालिकेकडून करवसुली केली जाते, सोयी- सुविधा पुरवण्याबाबत महापालिकेने चालढकल केली असताना नव्या बांधकामांना मात्र सरसकट परवानगी दिली जाते, हीच परिस्थिती राहिली तर बांधकामांना स्थगिती देऊ, असा इशारा खंडपीठाने मागील सुनावणीत दिला होता. तरीही महापालिकेकडून याबाबत गंभीर दखल घेण्यात आली नाही. ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातही पाणी समस्या असल्यामुळे न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी येथील नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यावर स्थगिती आदेश दिला होता.