भेंडीबाजार दुर्घटनेनंतर सरकारला जाग 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 2 सप्टेंबर 2017

मुंबई - मुंबईतील धोकादायक इमारती कोसळण्याचे सत्र सुरू असताना आणि अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींचा तीन वर्षांच्या कालावधीत पुनर्विकास करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे आदेश गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार आणि "म्हाडा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांना आज दिले. या प्रस्तावावर याच आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संमती घेणार असल्याची माहिती महेता यांनी पत्रकारांना दिली. 

मुंबई - मुंबईतील धोकादायक इमारती कोसळण्याचे सत्र सुरू असताना आणि अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींचा तीन वर्षांच्या कालावधीत पुनर्विकास करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे आदेश गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार आणि "म्हाडा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांना आज दिले. या प्रस्तावावर याच आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संमती घेणार असल्याची माहिती महेता यांनी पत्रकारांना दिली. 

डॉकयार्ड रोड येथील महापालिकेची इमारत तीन वर्षांपूर्वी कोसळून तब्बल 61 नागरिकांचा बळी गेला होता. त्यानंतर याच वर्षी घाटकोपरच्या दुर्घटनेत 17 तर बुधवारी भेंडीबाजार येथील मोडकळीस आलेली इमारत कोसळून 34 नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. कालच्या घटनेमुळे आता सरकार खडबडून जागे झाले असून जुन्या कायद्यात बदल करून मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा तीन वर्षांच्या कालावधीत पुनर्विकास करण्यासाठी सरसावले आहे. 

मुंबई शहरासह उपनगरांतही हजारोंच्या संख्येने जुन्या इमारती आहेत. त्यांचा आढावा घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. पुढच्या आठवड्यात उपनगरात क्‍लस्टर योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती महेता यांनी दिली. सध्या उपनगरांत 195 ले आउटमध्ये जुन्या इमारती आहेत. प्रचलित कायद्यानुसार सहा हजार चौरस मीटरच्या जमिनीवरील इमारतींचा क्‍लस्टरमध्ये समावेश होतो. मात्र, उपनगरांतील जमिनींची कमतरता आणि तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता हीच मर्यादा चार हजार चौरस मीटरपर्यंत शिथिल करण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती प्रकाश महेता यांनी दिली. 

- मुंबई शहरात अंदाजे दोन हजार धोकादायक इमारती 
- उपनगरांतील इमारतींची मोजदाद करण्याचा सरकारचा निर्णय 
- तीन वर्षांत होणार पुनर्विकास 
- इमारत मालक किंवा भाडेकरू पुनर्वसनात अडथळा आणत असतील तर त्यांचाही होणार बंदोबस्त 

असा असेल कार्यक्रम 
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात इमारत मालकांचा अडसर असल्याने पुनर्विकासात अडचणी येतात. यासाठी नवीन कायद्यात अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकार नोटीस काढणार असून मालकाला तीन महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मालकाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास "म्हाडा'कडून इमारतीचा ताबा घेण्यात येईल आणि जाहिरात प्रसिद्ध करून विकासकाची नियुक्‍ती करण्यात येईल. या पुनर्विकासात भाडेकरूंसाठी घर आणि मालकाला योग्य मोबदला देण्यात येईल.