कोर्टात निर्णय होईपर्यंत शांतता क्षेत्र अबाधित 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

मुंबई - शांतता क्षेत्रांसंबंधित न्यायालयाचे नियम राज्य सरकारने सुधारणांच्या नावाखाली शिथिल केले असले, तरी यासंदर्भात न्यायालयात निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शांतता क्षेत्र अबाधित राहतील, असे मत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. 

मुंबई - शांतता क्षेत्रांसंबंधित न्यायालयाचे नियम राज्य सरकारने सुधारणांच्या नावाखाली शिथिल केले असले, तरी यासंदर्भात न्यायालयात निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शांतता क्षेत्र अबाधित राहतील, असे मत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. 

उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2016 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार रुग्णालय, न्यायालय आणि शिक्षण संस्थांच्या 100 फूट परिसरात शांतता क्षेत्र लागू होते; मात्र या निर्णयाला सरकारने काही दिवसांपूर्वी सुधारित केले. त्यामुळे सध्या राज्यभरात कोठेही शांतता क्षेत्र नाही, असा सरकारचा दावा आहे; परंतु न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने या दाव्याचे बुधवारी खंडन केले. न्यायालयाच्या आदेशांचा फेरविचार करण्याबाबत राज्य सरकारने आधी अर्ज करायला हवा, त्यावर सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर अंतिम निर्णय होऊ शकेल; मात्र तोपर्यंत न्यायालयाचा आदेश लागू असून, त्यावर अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

सरकारच्या हेतूवर शंका 
जर राज्य सरकारचा हेतू स्वच्छ आणि प्रामाणिक असता, तर त्यांनी शांतता क्षेत्रामध्ये ध्वनिक्षेपकांना परवानगी देण्यावर निर्बंध घातले असते. शांतता क्षेत्र काढून कोठेही ध्वनिक्षेपक लावायचे आणि नागरिकांना अकारण त्रास द्यायचा, यात तथ्य नाही, असे न्यायालय म्हणाले.