न्यायालयाच्या इमारती जपा!

सुनीता महामुणकर
बुधवार, 11 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - राज्यभरातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या न्यायालयांच्या इमारतींची पाहणी करून आवश्‍यक ती दुरुस्ती करण्याचे आणि त्यांचा हेरिटेज वारसा जतन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकतेच दिले. मुंबईतील बॅलार्ड पिअरमधील न्यायालयाच्या इमारतीचाही त्यात समावेश आहे.

मुंबई - राज्यभरातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या न्यायालयांच्या इमारतींची पाहणी करून आवश्‍यक ती दुरुस्ती करण्याचे आणि त्यांचा हेरिटेज वारसा जतन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकतेच दिले. मुंबईतील बॅलार्ड पिअरमधील न्यायालयाच्या इमारतीचाही त्यात समावेश आहे.

राज्यातील अनेक न्यायालय इमारतींना ऐतिहासिक वारसा आहे; मात्र त्यांचे वयोमान जास्त असल्यामुळे त्यांची डागडुजी करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. विदर्भातील दहा जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारच्या हेरिटेज दर्जा असलेल्या जुन्या इमारती आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. अशा इमारतींच्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने पाहणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. त्यानंतर त्याबाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली. 

नागपूरप्रमाणेच राज्यभरातील अन्य हेरिटेज वास्तू असलेल्या न्यायालयांच्या इमारतींच्या डागडुजीबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याबाबत राज्य सरकारच्या वतीने नुकताच एक अहवाल न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आला. त्यामध्ये हेरिटेज दर्जा असलेल्या न्यायालय इमारतींसह जुन्या आणि किमान १०० वर्ष आयुष्यमान असलेल्या इमारतींचा तपशीलही देण्यात आला आहे. 

बॅलार्ड पिअर इमारतीसह रत्नागिरी जिल्ह्यातील न्यायालयाची इमारत आणि पुण्यातील जुन्नरमधील इमारतींचा समावेश हेरिटेज वास्तूंमध्ये आहे. त्या इमारतींची तज्ज्ञ समितीमार्फत पाहणी करून त्यांचा हेरिटेज वारसा जतन करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

१५ नोव्हेंबरला सुनावणी
अन्य काही इमारतींचे वयोमान १०० किंवा त्याहून अधिक आहे; मात्र त्यांना हेरिटेज दर्जा मिळालेला नाही. अशा इमारतींची यादी उच्च न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधा आणि इमारत समितीकडे देण्याचे आणि त्यांची पाहणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल ७ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात दाखल करावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकेवर आता १५ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

Web Title: mumbai news court buildings