|
मुंबई - समृद्धी महामार्गासाठी आतापर्यंत सुमारे 52 टक्‍के इतकी जमीन संपादित केली असून, उर्वरित जमीन संपादन करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी कोणत्याही परिस्थितीत आर्थिक चणचण भासू नये, यासाठी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए या संस्थांनीही काही कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे.
मुंबई-पुणे महामार्गाचे काम पूर्ण करून नितीन गडकरी यांनी ज्याप्रमाणे आपला ठसा उमटवला, त्याप्रमाणे मुंबई- नागपूरदरम्यान "समृद्धी महामार्गाचे' काम आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत पूर्ण करण्याचा चंग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांधला आहे. सरकारी संस्थांबरोबर दक्षिण कोरिया हा देशही मदत करणार आहे. तरीही या प्रकल्पाचा पूर्ण होण्याचा कालावधी वाढणार असल्याची शक्‍यता सूत्रांनी व्यक्‍त केली आहे. देशाची राजधानी मुंबई ते उपराजधानी नागपूर या शहराला जोडणारा "समृद्धी महामार्ग' मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेचा प्रकल्प केला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी सुरवातीपासून या महामार्गासाठी प्रशासकीय, आर्थिक तसेच जमीन संपादन आदी पातळीवर विशेष लक्ष ठेवले आहे. तरीही या जमीन संपादनावरून अनेक अडथळे पार करावे लागत आहेत. सरकारला अद्याप दीड वर्षाचा कालावधी आहे. त्यातच केंद्राबरोबर राज्यातील निवडणुका होऊ घातल्या तर सरकारचा उर्वरित कालावधी आणखी कमी होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब लागण्याची शक्‍यता आहे, असे सांगितले जाते.
समृद्धी महामार्गासाठी 41 हजार 500 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये वाढ होईल. यासाठी सुरवातीला राष्ट्रीय बॅंका कर्ज देण्यास नाखूश होत्या. आता काही बॅंका राजी झाल्या असल्या तरी 70 ते 75 टक्‍के इतकी जमीन संपादनाची अट या बॅंकांनी घातली आहे. आर्थिक चणचण गृहीत धरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परकी गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केले असून, दक्षिण कोरिया या देशातील वित्तीय संस्था मोठा आर्थिक हातभार उचलणार आहेत. आतापर्यंत एमआयडीसी, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए, सिडको, एमएसआडसी समभाग आदीतून 3 हजार 200 कोटी रुपये सरकारने गोळा केले असून, शेतकऱ्यांना 3 हजार 145 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या संस्थांनी दिलेले तेवढेच पैसे वापरले गेले आहेत.
या संस्थांनी केलेली मदत कोटींत
- एमआयडीसी : 300
- म्हाडा : 1000
- एसआरआए : 600
- एमएमआरडीए : 500
- सिडको : 600
- एमएसआरडीसी : 201
- एकूण : 3201
|
