हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश 

मुंबई - कारागृहात असलेल्या पतीच्या सुटकेचे आदेश न्यायालयाने देऊनही त्यावर अंमलबजावणी न करता पत्नीचा अर्ज नामंजूर करणाऱ्या रेल्वे न्यायदंडाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

तळोजा कारागृहात असलेल्या आरोपीच्या पत्नीने पतीच्या सुटकेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तरुणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी त्याला अटक करून तळोजा कारागृहात ठेवले होते. आरोपी आणि तक्रारदार तरुणी यांच्यात तडजोड झाल्यानंतर तिने फिर्याद मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरोपीच्या सुटकेचे आदेश कारागृह प्रशासनाला दिले. या अर्जाची प्रत घेऊन आरोपीची पत्नी तळोजा कारागृहात गेली असता, तिला पतीला भेटण्यास नकार दिला. संबंधित आदेश रेल्वे मोबाईल न्यायालयाच्या दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्याचे सुचविण्यात आले. त्यानुसार पत्नीने दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला; मात्र पतीची सुटका करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे पत्नीने पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्या. रणजित मोरे आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची दखल दंडाधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. उलट त्यावर शेरेबाजी करून पतीच्या सुटकेचा आदेश देण्यास नकार दिला, असा दावा पत्नीने न्यायालयात केला. न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. संबंधित आरोपीची तातडीने सुटका करण्याची तयारी कारागृह अधीक्षकांनी केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील के. पी. सस्ते यांनी खंडपीठाला दिली. दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय पतीची सुटका करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले; तसेच पत्नीने केलेल्या आरोपांबाबत दंडाधिकाऱ्यांची प्रथमदर्शनी चौकशी करून अहवाल दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने रजिस्ट्रारना दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार आहे.