कर्जामाफीवरील विरोधकांच्या आक्रमकतेला वेसण घालणार
मुंबई - शेतकरी कर्जमाफीच्या निमित्ताने विरोधक आक्रमक होऊ लागल्याने आघाडी सरकारच्या काळातील दहा कोटी रुपयांच्यावरील खरेदीच्या प्रकरणांची चौकशी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि लेखा व कोशागरे संचालकांनी करावी, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील कथित खरेदीच्या भ्रष्टाचाराचे कोलीत हाती ठेवावे, यासाठी फडणवीस यांनी चौकशीचा ससेमिरा विरोधकांच्या मागे लावून नव्याने चौकशी सुरू केली आहे.
आघाडी सरकारच्या काळातील नऊ विभागांतील 10 कोटींच्या वरील खरेदीची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2015 मध्ये केली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीचा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यामध्येच मुख्यमंत्र्यांना सादर होऊनही या अहवालाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मौन साधले होते. या अहवालातून विरोधकांवर शरसंधान साधण्यासाठी काहीच हाताशी न सापडल्याने मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल गुलदस्तात ठेवला होता. मात्र, शेतकरी आंदोलनानंतर विरोधक पुन्हा आक्रमक होऊ लागल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या नाड्या हाती राहाव्यात, यासाठी या अहवालातील शिफारशीनुसार ही चौकशी आर्थिक गुन्हा अन्वेषण आणि लेखा व कोशागरे संचालकांमार्फत करण्यास मान्यता दिली आहे.
नऊ विभागांतील 15 वर्षांतील खरेदी प्रक्रियेची पाहणी करून या समितीने अखेरीस खरेदीबाबत दरकरार करणारी यंत्रणा आणि कोणाकडून खरेदी केली हेदेखील यासाठी तपासावे लागणार आहे. या तपासणीची यंत्रणा समितीकडे नसल्याने व कालमर्यादा लक्षात घेऊन खरेदीदार विभागातील जबाबदार अधिकारी त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे चौकशी करू शकतील, असा शेरा मारला आहे. वित्तीय संहितेचे पालन झाले आहे किंवा नाही याबाबत "भाष्य करणे शक्‍य नसल्याचे' सांगत या समितीने कानावर हात ठेवले आहेत. मात्र, "जबाबदार अधिकारी व लेखापरीक्षण अधिकाऱ्यांचा समावेश करून संबंधित विभाग स्वतंत्रपणे त्यांच्या स्तरावर सखोल चौकशी करू शकतील,' असे मत व्यक्‍त केले होते. या शिफारशीची अंमलजबावणी करण्यासाठी ही चौकशी सुरूच ठेवत हे प्रकरण आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभाग आणि लेखा व कोशागरे संचालकांनी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
दरम्यान, कृषी, गृह, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान आणि आदिवासी या विभागांतील आघाडी सरकारच्या काळातील 10 कोटींपेक्षा अधिक खरेदीची चौकशी करण्याचे अधिकार 2015 मध्ये नियुक्‍त करण्यात आलेल्या या समितीला दिले होते. तत्कालीन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. या समितीमध्ये अपूर्व चंद्रा (प्रधान सचिव, उद्योग), डी. के. जैन (अपर मुख्य सचिव, वित्त) यांचा समावेश होता. निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी स्वाधीन क्षत्रीय यांनी हा चौकशी अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता. या समितीला दिलेल्या कक्षेत आक्षेपार्ह काहीही आढळलेले नसल्याने समितीने "विभागाने स्वतंत्रपणे चौकशी करावी' किंवा "खरेदीदार विभागातील जबाबदार अधिकारी त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे चौकशी करू शकतील,' असे मोघम शेरे मारत चौकशी अहवाल पूर्ण केला आहे. पंधरा वर्षांतील नऊ विभागांच्या खरेदीचा चौकशी समितीचा अहवाल अवघा दहा पानांचा असून, राज्य सरकारने 2015 मध्ये नवीन खरेदी धोरण स्वीकारल्याने कोणताही निष्कर्ष न काढता किंवा कोणावरही दोषारोप न करता अहवाल पूर्ण केला होता. |
|
