मुंबई - अन्नभेसळ कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी सुनावणी घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा, त्यासाठी महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडे ही पाठपुरावा करण्यात यावा, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्या आहेत.
या संदर्भात प्रशासनाच्या व इतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अन्न सुरक्षा मानके प्राधिकरण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या (नेमिचंद विरुद्ध राजस्थान सरकार) निवड्यांचे दाखले देऊन तातडीने करण्याचे निर्देश बापट यांनी दिले आहेत.
या संदर्भातील पहिली सुनावणी जळगाव येथे नुकतीच पार पडली. त्यामध्ये अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत दाखल झालेले एकूण 38 खटले निकाली लागून, सात लाख 28 हजार एवढी द्रव्यदंडाची शिक्षा झाली आहे.
|