कुपोषणाच्या आघाडीवर स्थिती भीषण

मुंबई - ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्‍स’च्या अहवालानुसार जगभरात भारत शंभराच्या क्रमांकावर फेकला असताना महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण भीषण आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना करून कोट्यवधी रुपये खर्च केले असले, तरी गेल्या तीन वर्षांत राज्यात तब्बल ६७ हजार ७०९ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची धक्‍कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे.

जगभरातील भूकबळींचा अभ्यास करणाऱ्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्‍स’ने गेल्या ऑक्‍टोबर महिन्यात आपला अहवाल वॉशिंग्टनमध्ये प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार जगातील ११९ देशांच्या यादीत भारत १०० व्या क्रमांकावर असल्याचे भीषण वास्तव मांडण्यात आले आहे. 

संपूर्ण देशभरात ‘नंबर वन’ असल्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रात बालमृत्यूचे प्रमाण मोठे असल्याची आकडेवारी मंत्रालयातील सूत्रांकडून प्राप्त झाली. यामध्ये आदिवासीबहुल १६ जिल्ह्यांतील बालमृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक आहे. २०१४ पासून २०१७ पर्यंत तीन वर्षांतील आकडेवारी बघितली असता, २०१५-१६ मध्ये कमी बालमृत्यू असल्याचे दिसत असले तरी, एकूणच तीन वर्षांतील परिस्थिती भयंकर असल्याचा आरोप ‘समर्थन’सारख्या अन्य स्वयंसेवी संस्थांनी राज्य सरकारवर केला आहे.

महिला व बालसंगोपनासाठी सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास विभागांकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. मात्र बालमृत्यूच्या घटनांत भरच पडत असल्याने उच्च न्यायालय आणि राज्यपाल सरकारवर भडकले आहेत. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव सातत्याने राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेत असतात, मात्र सरकारी वास्तव भयंकर असल्याने राज्यपालांनी आपल्याच सरकारला अनेकदा खडसावले आहे. त्यामुळे बालमृत्यू आणि कुपोषणावर राज्याच्या तीन्ही विभागांनी एकत्र समन्वयातून काम करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

सरकारच्या उपाययोजना
पालघर जिल्ह्यात टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने उपाययोजना
मंत्रालय व जिल्हाधिकारी स्तरावर तांत्रिक कक्ष स्थापन
मॉडेल अंगणवाडी, सेविकांना टॅबलेटचे वाटप
आजारी बालकांना तातडीने पोषण, जीवनसत्व ‘अ’ आणि जंतनाशक मोहीम व लोहयुक्‍त गोळ्यांचा पुरवठा
माता मृत्यू रोखण्यासाठी प्रसूती काळात मोफत सकस आहाराचा पुरवठा

राज्यातील कुपोषणाची परिस्थिती भयंकर आहे. २०१४ पूर्वी काँग्रेस आघाडी सरकार सत्तेवर असताना ‘समर्थन’ने पाठविलेल्या पत्रांना सरकार काहीतरी उत्तरे देत होते. आता प्रत्येक महिन्याला आम्ही पत्र पाठवत आहोत; मात्र विद्यमान सरकार दखल घेत नाही. 
- रूपेश कीर, अर्थसंकल्प समन्वयक, ‘समर्थन’ संस्था