नाग पकडून पूजा करण्यावरील बंदी कायम 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 22 जुलै 2017

मुंबई - बत्तीस शिराळा येथे पारंपरिक पद्धतीने साप पकडून त्याची पूजा करण्याची परंपरा आहे. याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका "यापूर्वीच आदेश दिलेले आहेत' असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. नागपंचमीच्या वेळी नागाची पूजा करण्यास बंदी असून, सापांबद्दल जनजागृती करावी, अशा सूचनाही खंडपीठाने वनविभागाला दिल्या आहेत. 

मुंबई - बत्तीस शिराळा येथे पारंपरिक पद्धतीने साप पकडून त्याची पूजा करण्याची परंपरा आहे. याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका "यापूर्वीच आदेश दिलेले आहेत' असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. नागपंचमीच्या वेळी नागाची पूजा करण्यास बंदी असून, सापांबद्दल जनजागृती करावी, अशा सूचनाही खंडपीठाने वनविभागाला दिल्या आहेत. 

बत्तीस शिराळा येथे पारंपरिक पद्धतीने नागपंचमी साजरी करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका प्रदीप जोशी यांनी दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. नागपंचमीला जिवंत नागाला पकडून दूध पाजण्याच्या प्रथेला उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या आदेशात बंदी घातली आहे. हा सण साजरा करण्यावर काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा त्याच मागणीसाठी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालाबाबत काही आक्षेप असतील, तर संबंधित याचिकाकर्त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी किंवा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना आहे, या मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयात आणखी काही याचिका प्रलंबित असेल, तर त्यात मध्यस्थी करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. 

बत्तीस शिराळा येथे साप पकडून त्याची पूजा करण्याच्या ग्रामस्थांच्या परंपरेला विरोध नाही; पण उत्साहात जिवंत पकडून आणलेल्या सापांचे प्रदर्शन करू नका, मिरवणूक काढू नका, त्यांचे खेळ करू नका. त्यांना इजा होईल, असे काहीही करू नका. वनजीवन कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यापूर्वीच दिले आहेत. जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, वन अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचेही आदेश आहेत. सण साजरा झाल्यानंतर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. वनजीवन संरक्षण कायद्यानुसार कोब्रा आणि धामण जातीचे साप पकडण्यास बंदी असल्याने कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश देत अटींचा भंग केला, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वीच्या निकालात दिलेले होते.