दोन वर्षांपूर्वी सापडलेल्या शाळाबाह्य मुलांचे काय झाले? सरकारकडे उत्तरच नाही

उर्मिला देठे
मंगळवार, 4 जुलै 2017

मुंबई: राज्य सरकारने मागील दोन वर्षांपूर्वी जुलै महिन्यातच केलेल्या राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचे काय झाले? त्यांच्या शिक्षण हक्काची स्थिती, काय आहे? ते कोणत्या शाळेत शिकत आहेत की त्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले? आदी माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडे वेळेवेळोवेळी मागितली जात आहे, पण त्यासाठी नेमके उत्तर अद्याप मिळत नसल्याने राज्यातील विविध संघटना सरकारवर संतापल्या आहेत.

मुंबई: राज्य सरकारने मागील दोन वर्षांपूर्वी जुलै महिन्यातच केलेल्या राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचे काय झाले? त्यांच्या शिक्षण हक्काची स्थिती, काय आहे? ते कोणत्या शाळेत शिकत आहेत की त्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले? आदी माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडे वेळेवेळोवेळी मागितली जात आहे, पण त्यासाठी नेमके उत्तर अद्याप मिळत नसल्याने राज्यातील विविध संघटना सरकारवर संतापल्या आहेत.

शिक्षण हक्क अधिकार कायदा राज्यात असताना गोरगरीब आणि उपेक्षित घटकातील शाळाबाह्य मुलांना शिक्षण हक्कापासून डावलले जात असल्याने याविषयी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच महिती द्यावी असा आग्रह शाळाबाह्य मुलाच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटनांनी धरला आहे, या माहितीसाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा यासाठी या संघटनांकडून पाठपुरावा केला जात असल्याची माहिती जेष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी दिली.

राज्यात दोन वर्षापूर्वी 4 जुलै 2015 रोजी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण विद्यमान शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्या आग्रहामुळे करण्यात आले होते. मात्र, हे सर्वेक्षण फसल्यानंतर पुन्हा काही कालावधीनंतर सर्वेक्षण करण्यात आले आणि त्यात सुरुवातीला संपूर्ण राज्यात 55000 मुले सापडली. त्यानंतर आणखी एक मोठी मोहीम व दोन छोट्या मोहिमा अशा चार मोहिमेत एकूण 74 हजार शालाबाह्य मुले सापडली. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि सचिव नंदकुमार यांनी या मुलांचे काय केले ही माहिती द्यावी असा आग्रह हेरंब कुलकर्णी यांच्यासह दिनानाथ वाघमारे (संघर्ष वाहिनी नागपूर), दीपक नागरगोजे (शांतिवन, बीड) अनुराधा भोसले (अवनि, कोल्हापूर) बस्तु रेगे (संतुलन, पुणे) राजेंद्र धारणकर (syscom पुणे) आदींनी धरला आहे, यासाठी तावडे यांना निवेदन देऊन माहिती देण्याची विनंती केली आहे.

राज्यात स्वयंसेवी संस्थांच्या मते शाळाबाह्य मुलांची संख्या 5 लाखापेक्षा जास्त आहे. परंतु, दोन वर्षांपूर्वी दाखवण्यात आलेली ही 74000 संख्या शासनाला मान्य असलेली आहे. या संख्येवर तरी किमान यंत्रणेचा विश्वास आहे. तेव्हा किमान या 4 सर्वेत जी मुले सापडलेली व दाखल झालेली मुले होती ती आज शाळेत आहेत का? याचा आज दोन वर्षाने विस्तार अधिकार्‍यांच्या मार्फत पाहणी करून शोध घ्यावा व ती माहिती जाहीर करण्याची मागणीही केली जात आहे.