बलात्कार पीडितेच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव लाल फितीत

दीपा कदम
सोमवार, 26 जून 2017

मुंबई - लष्करातील त्रेचाळीस वर्षे वयाच्या एका उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्याने तिच्यावर झालेल्या सामूहिक बलात्काराची न्यायालयीन लढाई तर जिंकली. मात्र, बलात्कारपीडितांसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी तिला मंत्रालयात खेटे मारावे लागत असल्याचे दुर्दैवी वास्तव समोर आले आहे. महिला व बालकल्याण, तसेच गृह विभागाच्या लालफितीमध्ये हा मदतीचा प्रस्ताव गेले कित्येक महिने पडून आहे.

मुंबई - लष्करातील त्रेचाळीस वर्षे वयाच्या एका उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्याने तिच्यावर झालेल्या सामूहिक बलात्काराची न्यायालयीन लढाई तर जिंकली. मात्र, बलात्कारपीडितांसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी तिला मंत्रालयात खेटे मारावे लागत असल्याचे दुर्दैवी वास्तव समोर आले आहे. महिला व बालकल्याण, तसेच गृह विभागाच्या लालफितीमध्ये हा मदतीचा प्रस्ताव गेले कित्येक महिने पडून आहे.

परळी वैजनाथच्या दर्शनाहून पुण्याला परतत असताना चार तडीपार गुंडांनी पाठलाग करून २०१० मध्ये तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. गेल्या वर्षी मोक्‍का न्यायालयाने गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावली. न्यायालयीन लढ्यासमोर, समाजाच्या मानहानीसमोर अनेकदा कोलमडूनही गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी म्हणून ती खंबीरपणे उभी राहिली. पण तिचा हा लढा अजूनही संपलेला नाही. ‘माझ्यावर बलात्कार झालाय... मला आर्थिक मदत द्या...’ असे अर्ज सरकारी कार्यालयातून घेऊन फिरणे हेही किती लाजिरवाणे असते, याचा अनुभव या महिलेला बलात्काराच्या सात वर्षांनंतरही घ्यावा लागतोय. बलात्कारपीडितांसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा एक रुपयाही या महिलेच्या वाट्याला अद्याप आलेला नाही. महिला व बालकल्याण आणि गृह विभागाच्या लालफितीमध्ये मदतीचा हा प्रस्ताव गेले कित्येक महिने पडून असल्याने या महिलेला आता मंत्रालयात खेटे मारण्याची वेळ आली आहे. 

बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या महिलेला बलात्कार पीडित महिलांसाठी असलेल्या योजनांमधून मदत मिळावी, यासाठी गेल्या वर्षीच प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, या प्रस्तावावर अद्याप कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नसल्याने, या महिलेला मंत्रालयात वारंवार यावे लागत आहे. याविषयी या महिलेने ‘सकाळ’कडे संताप व्यक्‍त करताना सांगितले, की बलात्कारातून झालेली शारीरिक आणि मानसिक हानी कशातूनच भरून निघणारी नाही. आयुष्यभरासाठी ती जखम सोबतच वागवावी लागणार आहे. पण, सरकारी यंत्रणा पीडितांच्या पाठीशी राहणारी आणि तिला बळ देणारी असणे अपेक्षित असते.