"रेडिरेकनर'नुसार मरणाचे रेटकार्ड! 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 जुलै 2017

मुंबई  - मुंबई महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामांचे पीक येण्यास पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असतो, हे उघड गुपित आहे. अशा बांधकामांना अभय देण्यासाठी पालिकेतील काही अधिकारी आणि अभियंत्यांनी रेडिरेकनर दरानुसार रेटकार्डच तयार केले आहे. त्यानुसार पाच हजारांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंत लाच घेतली जाते, अशी माहिती उघड झाली आहे. 

मुंबई  - मुंबई महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामांचे पीक येण्यास पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असतो, हे उघड गुपित आहे. अशा बांधकामांना अभय देण्यासाठी पालिकेतील काही अधिकारी आणि अभियंत्यांनी रेडिरेकनर दरानुसार रेटकार्डच तयार केले आहे. त्यानुसार पाच हजारांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंत लाच घेतली जाते, अशी माहिती उघड झाली आहे. 

घाटकोपर येथे मंगळवारी कोसळलेल्या सिद्धीसाई इमारतीच्या तळमजल्यावर झालेल्या दुरुस्तीबाबतही असाच प्रकार झाला असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेली समिती त्या दिशेने तपास करणार असल्याचे समजते. पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे, परवानगीशिवाय होणारी इमारत दुरुस्ती आदी कामांवर लक्ष ठेवून संबंधितांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांतील इमारत- कारखाना विभागाचे कनिष्ठ अभियंता व मुकादमांवर असते. 

अशा बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी इमारत- कारखाना विभागाचे भरारी पथकही असते. विभागात बेकायदा बांधकाम होत असल्याचे आढळल्यास काम थांबवण्याची नोटीस बजावून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या पथकाकडे असतात. भरारी पथकाला एखाद्या ठिकाणी बेकायदा बांधकाम सुरू असल्याचे आढळले, तरी त्यावर केवळ दिखाव्यापुरती कारवाई होते. त्याची नोंद ठेवली जात नाही. "व्यवहार' झाल्यानंतर पुन्हा दुरुस्तीच्या कामाला सुरवात होते. पण, हात ओले झाल्याने हे पथक तेथे फिरकतही नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. 

एरियानुसार ठरतात दर 
इमारत कोणत्या भागात आहे, तसेच जागेचे क्षेत्रफळ किती यानुसार अधिकाऱ्यांचे "रेट' निश्‍चित होतात. ते पाच हजारांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंतही पोचू शकतात. निवासी इमारतीतील कार्यालये, उपाहारगृह, रुग्णालयासाठी असे बदल करायचे असल्यास हा दर सर्वाधिक असतो.