|
काम न केल्याने दीड वर्षात 42 विकासकांच्या नियुक्‍त्या रद्द
मुंबई - पुनर्वसनासाठी 70 टक्के झोपडीधारकांची मंजुरी मिळूनही गेल्या दहा वर्षांत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची (एसआरए) एकही वीट रचू न शकलेल्या बिल्डरांना राज्य सरकारने दणका दिला आहे. जानेवारी 2016 ते जून 2017 या दीड वर्षातील योजनेचा गृहनिर्माण विभागाने आढावा घेतला असून, तब्बल 42 विकासकांना घरचा रस्ता दाखवला आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून "एसआरए' योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पात्र झोपडीधारकांना 269 चौरस फुटांची मोफत सदनिका देण्यात येते.
यासाठी संबंधित झोपडपट्टीतील एकूण रहिवाशांपैकी सत्तर टक्के झोपडीधारकांची पुनर्विकासासाठी मंजुरी आवश्‍यक असते. ती मिळाल्यानंतर ठराविक कालावधीत म्हणजेच जास्तीत जास्त सहा वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे संबंधित बिल्डरांना बंधनकारक आहे. मात्र मुंबईतील अनेक ठिकाणी एसआरएचे प्रकल्प रखडल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्यानंतर गृहनिर्माण विभाग झोपडपट्टी पुनवर्वसन प्राधिकारणाकडून मुंबईतील अपूर्ण प्रकल्पांचा आढावा घेतला.
राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईनुसार गेल्या दीड वर्षात प्रकल्पांच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या 42 विकासकांच्या नियुक्‍त्या रद्द करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. तसेच या व्यतिरिक्‍त मुंबईतील तब्बल 122 योजना रखडल्या असून, त्यातील विकासकांना नोटिसा बजावून त्यांचे म्हणने मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. सुनावणीची ही प्रक्रिया सुरू असून, ती संपल्यावर त्यातील काही विकासकांना घरचा रस्ता दाखविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
योजनेसाठीचा कालावधी -
4 हजार चौरस मीटर क्षेत्र तीन वर्षे
7 हजार 500 चौरस मीटर क्षेत्र पाच वर्षे
7500 पेक्षा अधिक चौरस मीटरक्षेत्र सहा वर्षे
|
