|
वेतन सुधारणा समितीच्या अहवालात स्पष्ट; जमिनीच्या वाहतुकीत वाटा 18 टक्के
मुंबई - परराज्यातील राज्य परिवहन सेवांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील एसटी पिछाडीवरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक वर्षांपासून एसटीची कामगिरी आणि प्रगती कमी झाल्याची खंत एसटी महामंडळाच्या वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या निरीक्षणातून व्यक्‍त केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जमिनीवरच्या वाहतुकीत एसटीचा वाटा अवघा 18 टक्के आहे. यासंदर्भात समितीने एसटी महामंडळाला 300 पानांचा अहवाल सादर केला आहे.
एसटी महामंडळाने नियुक्‍त केलेल्या वेतन सुधारणा समितीने आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या दौरा केला. तेथील राज्य परिवहन सेवेचा आढावा घेतानाच त्यांची कामगिरी, प्रगती, कर्मचारी, त्यांचा पगार आदींची माहिती घेऊन अहवाल तयार केला. यातून कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसह अन्य राज्यातील परिवहन सेवेची कामगिरीही नोंदवण्यात आली. अहवालानुसार महाराष्ट्रातील एसटीचे प्रवासी भारमान कमी आणि बस बिघाडाचे प्रमाण अधिक आहे.
अन्य राज्यांतील प्रवासी भारमान महाराष्ट्रातील एसटीपेक्षा पाच ते 10 टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे. प्रत्येक दिवसाची एसटीची कामगिरी अन्य राज्यांतील परिवहन सेवांच्या तुलनेत फारच मागे आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटकासह अन्य राज्यांत सुमारे 95 ते 99 टक्के राज्य परिवहन बस रस्त्यावर धावतात. मात्र, महाराष्ट्रात हे प्रमाण 91 आहे.
परराज्यांतील प्रत्येक राज्य परिवहन सेवांकडे अनेक एसी बस आहेत. महाराष्ट्रात एसी बसची संख्या कमी असून ती यापूर्वीच वाढायला हवी होती, असे अहवालात म्हटले आहे.
अत्याधुनिक सुविधा दूरच
उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, कर्नाटकमधील बस स्थानके अत्याधुनिक बनली आहे. सीसीटीव्ही, पाणी व बसण्याच्या व्यवस्थेपासून सर्वच सुविधांना विमानतळातील सुविधांसारखा "लूक' देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवासी समाधानी आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या अन्य राज्यांतील बस सेवांनी प्रगतीचा टप्पा गाठलेला असतानाही महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अद्याप मागेच आहे. परराज्यांतील परिवहन सेवेकडे जीपीएस यंत्रणेसह उद्‌घोषणा, डिस्प्ले बोर्ड, मोबाईल ऍप, नियंत्रण कक्ष आदी अत्याधुनिक सुविधा आहेत, असेही अहवालात म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील एसटी मात्र अत्याधुनिक सुविधांपासून दूरच आहे.
|
