ध्वनिक्षेपकासाठी सरकारचा अट्टहास का? 

मुंबई - केवळ उत्सवांमध्ये ध्वनिक्षेपक लावता येण्यासाठी राज्य सरकारने शांतता क्षेत्रासंबंधित नियमात दुरुस्ती करून राज्यभरातील शांतता क्षेत्र सरसकट रद्दबातल केले आहे का, ध्वनिक्षेपक लावण्याचा एवढा अट्टहास सरकार का करते आहे, असे प्रश्‍न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज केले. 

न्यायालय, रुग्णालय आणि शिक्षण संस्थेपासून शंभर फूट अंतरापर्यंत शांतता क्षेत्र असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या या निर्णयाची मुंबईसह सर्वत्र अंमलबजावणी होऊन ध्वनिप्रदूषणासंबंधित कारवाई पोलिस, महापालिका आणि सरकारकडून होणे बंधनकारक आहे; मात्र दहा दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने शांतता क्षेत्राच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली. या सुधारणांमुळे पूर्वीची शांतता क्षेत्रे आता रद्द झाली आहेत. त्याला विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकांवर न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने ही दुरुस्ती न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यासाठी केली नसून, आदेशाची घडी चोखपणे बसवावी, यासाठी केली आहे, असा खुलासा महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आज केला. नव्या निर्णयानुसार आजच्या घडीला राज्यभरात कुठेही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही. मात्र सरसकट जुन्या नियमांची अंमलबजावणी केल्यास शांतता क्षेत्रच सर्वत्र पाळावे लागेल, असा दावा महाधिवक्तांनी केला; मात्र केवळ कोणाला तरी ध्वनिक्षेपक लावायचा आहे, म्हणून सरकार अशी अंमलबजावणी करते आहे का, ध्वनिक्षेपकाची परवानगी देण्याचा असा आग्रह सरकार का करीत आहे, तसेच ध्वनिप्रदूषणावर कारवाईसाठी आवाजाची मर्यादा किती असणार आहे, असे प्रतिसवाल न्यायालयाने केले. सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशांची (टोल फ्री हेल्पलाइन, तक्रार कक्ष आदी) अंमलबजावणी न केल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार सक्रिय आढळत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

राज्य सरकार अशा प्रकारे सर्रासपणे नियम दुरुस्ती करू शकत नाही. कारण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार शांतता क्षेत्रे निर्धारित केली आहेत, असा दावा याचिकादारांकडून करण्यात आला. या याचिकेवर उद्या (ता. 23) पुढील सुनावणी होणार आहे. 

...तर संपूर्ण मुंबईच शांतता क्षेत्र होईल 
शिक्षण संस्था व रुग्णालयांच्या शंभर फूट परिसरात शांतता क्षेत्र घोषित केले, तर सरसकट सर्वत्र शांतता क्षेत्र जाहीर करावे लागेल. कारण मुंबईत गल्लीगल्लीत क्‍लिनिक व शिकवणीवर्ग आहेत. मग इथे एक इंचही जागा मोकळी मिळणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला.