मद्यविक्रेत्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 जून 2017

बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात घेतली होती धाव
मुंबई - महामार्गापासून 500 मीटरपर्यंतच्या मद्यविक्रेत्यांना तूर्तास दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या स्थगितीमुळे या विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात घेतली होती धाव
मुंबई - महामार्गापासून 500 मीटरपर्यंतच्या मद्यविक्रेत्यांना तूर्तास दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या स्थगितीमुळे या विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे महामार्गापासून 500 मीटरच्या आत असलेली मद्यविक्री दुकाने काही दिवस बंद राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एक एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे राज्यभरातील दहा हजार बार आणि परमिट रूम बंद आहेत. या व्यवसायातील आठ ते नऊ लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत, असे "आहार' संघटनेचे अध्यक्ष आदर्श शेट्टी यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गालगत 500 मीटरच्या आतील सर्व बार, बिअर शॉप आणि मद्यविक्री दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. महामार्गालगतच्या जवळपास 15 हजार बारचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. सरकारी निकषांनुसार 20 हजारांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांत राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून 220 मीटर अंतराच्या आतील बार बंद होणार आहेत. बिअर शॉपी व मद्यविक्री दुकानेही कायमची बंद होणार आहेत. 20 हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावात हे अंतर 500 मीटर असेल. त्यामुळे 20 हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांतील मद्यविक्रेत्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्याचे सुमारे सात हजार कोटींचे उत्पन्न बुडणार आहे.