रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेशी नाबार्डचा असहकार

विजय गायकवाड
गुरुवार, 12 एप्रिल 2018

नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या जिल्हा सहकारी बँकांची चलनटंचाई रोखण्यासाठी संबधित राज्य सरकारांच्या सहाय्याने नाबार्डने भरीव काम केले. आगामी काळात खरीप आणि रब्बीसाठी पीककर्जपुरवठा करताना नाबार्ड पैसा कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. नोटाबंदीनंतर जिल्हा सहकारी बॅंकाच्या शिल्लक नोटांचा विषय अंतिम टप्प्यात असून केंद्र सरकार आणि न्यायालयाच्या पातळीवर लवकरच निर्णय होईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

मुंबई : चार वर्षापुर्वी महागाईच्या झळा जितक्या तीव्र होत्या तेवढ्या झळा आज नाहीत. त्यामुळे हमीभावाच्या धोरणासाठी सरकारने जाहीर केलेले उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याचे धोरण राबवलेच पाहीजे, अशी आग्रही भुमिका राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) चे अध्यक्ष हर्ष भानवाला यांनी जाहीर करुन रिझर्व्ह बँकेच्या भुमिकेशी अप्रत्यक्ष असहकार पुकारला आहे.

नाबार्डचे २०१७-१८ वार्षिक निष्कर्ष जाहीर करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. नाबार्ड उपमहाप्रबंधक एच.आर दवे आणि आर. आमलोरपार्वनाथन यावेळी उपस्थित होते. नाबार्डच्या जाहीर आर्थिक निष्कर्षामधे २०१७-१८ रिफायनान्समधे (पुर्नवित्तपुरवठा) १७ ट्क्क्याची वाढ झाली असून एकूण १ लाख २२ हजार ६८८ कोटींवर झेप घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. 

हमीभावाच्या धोरणासाठी उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धोरण स्विकारल्याच महागाई वाढेल असा इशारा रिझर्व्ह बॅंकेने दिला होता. केंद्र सरकार अंगीकृत भाग असलेली आणि कधीकाळी रिझर्व्ह बँकेचा भाग असलेल्या नाबार्डने या भुमिकेशी असहमती दर्शविली आहे. ``शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आहे. बाजारभावाचा प्रश्न हमीभावाच्या धोरणाने निश्चितपणे काही प्रमाणात सुटू शकतो. चार वर्षापुर्वी महागाईच्या झळा आज तितक्या तीव्र नाहीत. ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांचा विचार करुन निश्चितपणे हमीभावात वाढ करणे शक्य होईल, असे हर्ष भानवाला यांनी सांगितले.``

नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या जिल्हा सहकारी बँकांची चलनटंचाई रोखण्यासाठी संबधित राज्य सरकारांच्या सहाय्याने नाबार्डने भरीव काम केले. आगामी काळात खरीप आणि रब्बीसाठी पीककर्जपुरवठा करताना नाबार्ड पैसा कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. नोटाबंदीनंतर जिल्हा सहकारी बॅंकाच्या शिल्लक नोटांचा विषय अंतिम टप्प्यात असून केंद्र सरकार आणि न्यायालयाच्या पातळीवर लवकरच निर्णय होईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

दंडाच्या रकमेतून मोठी विकास कामे:
प्राधान्याच्या क्षेत्रासाठी 40 टक्के वित्तपुरवठ्याचे बंधन बॅंकांवर आहे. त्यामधे शेतीसाठी १८ टक्क्यांचे बंधन आहे. हे बंधन न पाळणाऱ्या बॅंकांना नाबार्डचा ग्रामीण पायाभुत सुविधा निधी( RIDF) मध्ये अल्प व्याजदरात दंड म्हणुन गुंतवणुक करावी लागते.  २०१७-१८ वर्षात नाबार्डचा ग्रामीण विकास निधी 3,13,786 कोटींवर पोचला असून या निधीतील 2,40,597 कोटींचे कर्जाचे वितरण विविध विकास कामांसाठी झाले आहे. या निधीतून देशभरात 316.23 लाख हे.सिंचनक्षमता, 4.50 लाख किमी ग्रामीण रस्ते, 10.44 लाख मी.ग्रामीण भागातील पुलबांधणी आणि  2.69 लाख मनुष्य दिवस इतक रोजगार निर्माण झाल्याचे नाबार्डकडून सांगण्यात आले आहे.

Web Title: NABARD not cooperate to Reserve Bank on MSP