नुकसानभरपाईसाठी 40 टक्के कुटुंबे अपात्र

निखिल भुते
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

नागपूर - राज्यात कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे सुरू असलेले मृत्युसत्र गाजत असतानाच नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने (एनसीआरबी) जाहीर केलेला वार्षिक अहवाल शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला आहे. "एनसीआरबी-2017' या अहवालानुसार, आतापर्यंत 11 हजार 614 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. अहवालातील या आकडेवारीमुळे घरचा धनी गमाविण्याची वेळ आलेल्यांची सरकारी यंत्रणेद्वारे थट्टा सुरू असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

"एनसीआरबी'च्या अहवालानुसार शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढता राहिला आहे. गेल्या तीन वर्षांचा विचार करता 2014 मध्ये 1,981, 2015 मध्ये 3,282, 2016 मध्ये 3,052 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

तर चालू वर्षी फेब्रुवारी 2017 पर्यंत 400 शेतकऱ्यांनी आर्थिक विवंचनेमुळे जीव गमावला आहे. सरकारी कार्यालयात नोंदविलेल्या या आकडेवारीनुसार 2001 ते फेब्रुवारी 2017 या कालावधित एकूण 24,315 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. यापैकी 11,636 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले. 11,614 कुटुंब अपात्र ठरली. तर 1,065 आत्महत्येच्या प्रकरणांचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. पात्र ठरलेल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांपैकी 11,585 कुटुंबांना नुकसानभरपाई दिल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका
महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तमिळनाडू येथे शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्‍न गंभीर स्वरूपाचा आहे. जानेवारी महिन्यात तेलंगणमध्ये 155, कर्नाटकमध्ये 55 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. संपूर्ण देशात शेतकरी आत्महत्या 42 टक्‍क्‍यांनी वाढल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्यांची सर्वाधिक संख्या विदर्भातील यवतमाळ आणि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद येथे आढळून आली आहे. यामुळे कृषी समाधान योजना आणि बळिराजा चेतना योजना अपयशी ठरल्याचा ठपकादेखील अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

आकडेवारीबाबत साशंकता
महाराष्ट्रात विशेषत: विदर्भात प्रत्येक वर्षी हजारोंच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचे विविध सामाजिक संस्था तसेच प्रसारमाध्यमांद्वारे सांगितले जात असते. मात्र "एनसीआरबी'च्या अहवालातील आकडेवारी कमी असल्याचा मुद्दा कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडला आहे. यानिमित्ताने वास्तविकतेच्या तुलनेत आत्महत्या कमी दाखविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने दाखविलेली ही चलाखी तर नसावी ना, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.