कुपोषितांच्या आहारासाठी सरकारकडे निधीच नाही

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 मे 2017

"अब्दुल कलाम अमृत आहार' योजना कागदावरच

"अब्दुल कलाम अमृत आहार' योजना कागदावरच
मुंबई - राज्यातील कुपोषित मुलांच्या संगोपनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "अब्दुल कलाम अमृत आहार' योजनेचा पुरता बोजावारा उडाला असल्याचे चित्र उघड झाले आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या निर्देशानंतर राज्यातील 16 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र अपुरा निधी आणि समन्वयाचा अभाव असल्याने योजना रेंगाळल्याचे चित्र आहे.

आदिवासी भागातील मुलांचे कुपोषण कमी व्हावे, यासाठी स्तनदा व गरोदर माता, कुपोषित मुलांना आठवड्यातून एकदा अतिरिक्त आहार या योजनेद्वारे मिळणार होता. या पोषक आहारात दूध-अंडी यांसारखे प्रथिनयुक्त पदार्थ तसेच सुकामेव्याचाही यात सामावेश होता. अंगणवाडी सेविकांनी मुलांना अन्न शिजवून देणे आवश्‍यक आहे.

कोकण विभागातील पालघर, ठाणे, रायगड या जिल्ह्यांतील काही तालुक्‍यांत प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवण्याचे निश्‍चित झाले होते. त्यापैकी कर्जत तालुक्‍यातील 47 गावांमध्ये मे महिन्यात योजनेची सुरुवात झाली; मात्र अवघ्या दोन आठवड्यांत ही योजना बंद पडली आहे. तालुक्‍यातील कशेळे व खांडस गावातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी असमर्थता दर्शवल्याने ही योजना बंद पडल्याचे समजते.

ठाणे व पालघर जिल्ह्यातही कुपोषणाचा प्रश्‍न खूप मोठा आहे. ही योजना ग्रामविकास विभाग व महिला बालकल्याण विभागातर्फे राबवली जाते. या योजनेबाबत आदिवासी एकात्मिक विभाग उदासीन असल्याचे चित्र आहे. सरकारी यंत्रणेचा अभाव व अन्नपदार्थ खरेदी करण्यासाठी निधीच नसल्याने योजना राबवण्यात अडचणी येत असल्याचे एकात्मिक आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.