"ना हरकत' शिवाय आंतरजिल्हा बदली 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 4 एप्रिल 2017

मुंबई - ग्राम विकास विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गातील आंतरजिल्हा बदलीत सुधारित धोरण अंमलात आणले आहे. या धोरणांतर्गत शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी ना हरकत दाखल्याची आता यापुढे गरज भासणार नाही. ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

मुंबई - ग्राम विकास विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गातील आंतरजिल्हा बदलीत सुधारित धोरण अंमलात आणले आहे. या धोरणांतर्गत शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी ना हरकत दाखल्याची आता यापुढे गरज भासणार नाही. ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

शिक्षकांची मोठी संख्या व त्यांचे प्रलंबित असणारे आंतरजिल्हा बदलीचे प्रस्ताव यांचा विचार करता त्यांच्या जिल्हा बदलीबाबत स्वतंत्रपणे विचार करण्यात आला आहे. नवीन धोरणानुसार "ना हरकत' दाखल्याची आवश्‍यकता नसल्याने आंतरजिल्हा बदलीसाठी यापुढे जिल्हा परिषदेकडून "ना हरकत' दाखला देण्यात येणार नाही. तसेच आंतरजिल्हा बदलीचे अन्य जिल्हा परिषदेतून सामावून घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता अशा बदलीनंतर जिल्हा परिषदेत हजर झाल्याच्या दिनांकानुसार निश्‍चित करण्यात येईल. संबंधित शिक्षकाविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित अथवा चालू असल्यास तो शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीस अपात्र ठरविला जाईल. आंतरजिल्हा बदलीसाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षकांनी सरकारद्वारे निर्देशित केलेल्या विशिष्ट कालावधीत संबंधित गटशिक्षण अधिकारी कार्यालयात संगणकावर अर्ज करणे आवश्‍यक राहील. 

आंतरजिल्हा बदली हवी आहे अशा शिक्षकाची संबंधित जिल्हा परिषदेमध्ये किमान पाच वर्षे सलग सेवा होणे आवश्‍यक आहे. तसेच तो शिक्षक त्या पदावर कायम असणे आवश्‍यक आहे. या कालावधीत संबंधित शिक्षकाचा "शिक्षण सेवक' या पदावर असलेला कालावधी विचारात घेतला जाईल. पती-पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत तसेच माजी सैनिक प्रवर्गातून नियुक्ती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सलग सेवेची मर्यादा तीन वर्षांची राहील. या निर्णयामुळे शिक्षकांना जिल्ह्याबाहेर असलेल्या आपल्या कुटुंबासोबत राहून गुणवत्तापूर्ण अध्यापनाचे काम करण्यास सोयीचे होणार आहे. तसेच शिक्षकांची प्रवासासह मानसिक त्रासापासून सुटका होण्यास मदत होणार आहे.