मंत्री कार्यालयांनाही आता 'आरटीआय'

मुंबई - मंत्री कार्यालयात केलेल्या कोणत्याही अर्जाची माहिती आता थेट मंत्री कार्यालयातून मिळणार आहे. मंत्री कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी नेमण्याबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. "सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम'चे वरिष्ठ बातमीदार गोविंद तुपे यांच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी 24 सप्टेंबर 2015 रोजी मंत्री कार्यालयांनाही माहिती अधिकार लागू करा, असे आदेश दिले होते.

तुपे यांनी मंत्री कार्यालयातून माहिती अधिकारात माहिती मिळत नसल्याची तक्रार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे केली होती. त्यावर सुनावणी करताना माहिती आयुक्तांनी सप्टेंबर 2015 रोजी मंत्री कार्यालयेही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणून लोकांना माहिती द्यावी, असे आदेश दिले होते. मात्र फडणवीस सरकारने याची अमंलबजावणी करण्यासाठी तब्बल 13 महिने लावले. विशेष म्हणजे माहिती आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतची अमंलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश जारी करण्यासाठीची फाइल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविली होती. विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांपासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत सर्वांनी याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सकारात्मक अभिप्राय नोंदविला होता. फडणवीस यांनी केंद्रीय पातळीवर याबाबत काय परिस्थिती आहे हे तपासण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे विधी व न्याय विभागानेही सकारात्मक अभिप्राय दिल्यांनतरही विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यासाठी माहिती आयोगाकडून मुदत वाढवून घेण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले होते.

माहिती आयुक्तांच्या आदेशाचे वेळेत पालन होत नसल्याची फेरतक्रार तुपे यांनी आयोगाकडे केली. त्यावर सुनावणी करताना माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन करायला सरकारला जमत नसेल, तर सरकारने आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असा असे मुख्य माहिती आयुक्तांनी म्हटले होते. या सर्व प्रकारनंतर मुख्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी कोणतेही वैध कारण सरकारकडे नसल्याचा अभिप्राय राज्याच्या महाधिवक्ता यांनी दिला होता. त्यानंतर मात्र फेरविचाराअंती न्यायालयात अपील दाखल न करता मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले. 

हा लोकोपयोगी निर्णय आहे. यामुळे सरकारचे कामकाज पारदर्शक आणि शिस्तीने होईल. मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. 
- सुमीत मल्लिक, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग