ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का नको; उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 जुलै 2018

नागपूर - वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का पोहोचेल, अशी कुठलीही पावले उचलू नये, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज सरकारला दिले. अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे आणि ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

नागपूर - वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का पोहोचेल, अशी कुठलीही पावले उचलू नये, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज सरकारला दिले. अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे आणि ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात घटनेनुसार 27 टक्के जागा ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असताना, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केंद्रीय कोट्यामध्ये फक्त 1.7 टक्के जागा (69जागा) राखीव ठेवल्याने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील आरक्षण धोरणावर मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील 4064 जागांपैकी केवळ 1.7 टक्के म्हणजे 69 जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रीय कोट्यात ओबीसींना एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशाची संपूर्ण प्रक्रिया अवैध घोषित करण्यात यावी, केंद्रीय कोट्यासाठी 20 व 21 जून रोजी झालेली पहिली फेरी रद्द करण्यात यावी, नियमांचे काटेकोर पालन करून नव्याने प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्या राधिकाने 6 जून 2018 रोजी झालेल्या नीट परीक्षेत 473 गुण मिळविले आहेत. तिला केंद्राच्या कोट्यातून वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश हवा आहे. आज झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. यासंदर्भात गुरुवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. मात्र, या कालावधीत ओबीसींच्या अधिकारांना धक्का पोहोचणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेण्याचे निर्देशदेखील न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी बाजू मांडली. या याचिकेत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

Web Title: OBC Reservation High Court