|
मंत्रिमंडळात प्रस्तावाचे आश्वासन; विरोधकांचा सभात्याग
मुंबई - कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो दिल्या जात असलेल्या अनुदानात पाच रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळापुढे नेला जाईल, असे आश्वासन सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले. दरम्यान, पणनमंत्री देशमुख ठोस निर्णय जाहीर करीत नसल्याचे पाहून विरोधकांनी गोंधळ करीत सभात्याग केला.
नाशिक जिल्ह्यातील नगरसूल (ता. येवला) येथील शेतकऱ्याने भावाअभावी कांद्याचे पीक पेटवून दिल्याच्या घटनेवर अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. या चर्चेला मंत्री देशमुख यांनी उत्तर दिले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जयंत जाधव यांनी ही चर्चा उपस्थित केली होती. ते म्हणाले, ""कांद्याच्या भावासंदर्भातील समस्या सातत्याने निर्माण होत असते. भाव असतो तेव्हा शेतकऱ्याकडे कांदा नसतो आणि कांदा असतो तेव्हा भाव नसतो. भाव वाढले की सरकार हस्तक्षेप करते.
सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांचे हित महत्त्वाचे वाटते. त्याप्रमाणे सरकारने दर पडल्याच्या काळातही कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.'' निर्यात वाहतुकीसाठी दिली जाणारी पाच टक्के अनुदानाची मुदत 31 मार्चला संपणार आहे. ही मुदत वाढवण्यात यावी; तसेच कांदा उत्पादकांना किंमत स्थिरता निधीतून तातडीने मदत देण्याची मागणीही जाधव यांनी केली.
कॉंग्रेसचे रामहरी रूपनवर म्हणाले, की इतर सर्व उत्पादनांप्रमाणे शेतकऱ्यालाही त्याच्या शेतमालाला भाव ठरविण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. कांदा उत्पादकांना देय असलेले अनुदान प्रतिकिलो पाच रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. या वेळी नारायण राणे यांनीही सरकार म्हणून ठोस निर्णय जाहीर करणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले.
अनुदानाचे 43 कोटी लवकरच - खोत
राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, की कांद्याच्या साठवणुकीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी सरकारने यंदा दहा लाख टन कांदा साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकार अनुदान देणार आहे. कांदा निर्यात वाहतुकीसाठी दिली जाणारी पाच टक्के अनुदानाची 31 मार्चला संपणारी मुदत वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारला तातडीने प्रस्ताव पाठवला जाईल; तसेच जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातील कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना किलोमागे एक रुपया अनुदानाचे 43 कोटी लवकरच दिले जाणार आहेत. प्रवासी रेल्वेला एक डबा शेतमालाचा जोडला जावा, अशा मागणीचा प्रस्ताव रेल्वे खात्याला पाठविण्यात आला आहे.
|
