कोपर्डीतील बालिकेला आता तरी न्याय द्या!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

कोपर्डी घटनेचे (जि. नगर) पडसाद मंगळवारीही विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरत सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करण्याची मागणी केली. अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपींच्या फाशीसाठी प्रयत्न करून बालिकेला न्याय देऊ असे स्पष्ट केले. दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यात विविध ठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले व बंद पाळला गेला. 

कोपर्डी घटनेचे (जि. नगर) पडसाद मंगळवारीही विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरत सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करण्याची मागणी केली. अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपींच्या फाशीसाठी प्रयत्न करून बालिकेला न्याय देऊ असे स्पष्ट केले. दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यात विविध ठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले व बंद पाळला गेला. 

मुंबई - सरकार कोपर्डी घटनेची चौकशी लवकरात लवकर करणार आहे. आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. मात्र त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने संतप्त विरोधकांनी बालिकेला आतातरी न्याय द्या, अशी मागणी करीत सभात्याग केला. 

कोपर्डी घटनेतील आरोपींना कठोर शासन व्हावे, यासाठी ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयाला दरदिवशी सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली जाणार आहेत, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विविध गुन्ह्यांचे प्रमाण कसे कमी झाले आहे, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणताना ते म्हणाले, ‘‘निर्भयाप्रकरणानंतर बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले. यापुढे अवैध दारू पकडल्यावर आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा करण्याचा कायदा करणार आहे. तसेच महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांबाबत उपाययोजना करण्यासाठी दोन्ही सदनांतील सदस्यांची समिती नेमणार आहे.’’ 

मात्र, आजचे इतर कामकाज बाजूला ठेवून केवळ कोपर्डी घटनेवर चर्चा व्हावी, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. या घटनेचा निषेध म्हणून विरोधी सदस्यांनी काळ्या फिती लावून सभागृहात प्रवेश केला. प्रश्‍नोत्तराचा तास संपल्यावर चर्चेला सुरवात करावी, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे होते. विरोधक मात्र चर्चा आताच घ्या, असा आग्रह करीत होते. या वेळी झालेल्या गोंधळात सभेचे कामकाज दोनदा तहकूब करावे लागले. त्यामुळे ३५ मिनिटे कामकाजाची वेळ वाया गेली. त्यानंतर या घटनेवर चर्चा सुरू झाली. 

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, ‘‘कोपर्डी येथील घटनेविषयी स्थगन प्रस्ताव मांडला, मात्र तो काल (सोमवारी) फेटाळला. इतका गंभीर विषय असताना त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. सरकारने चर्चा करावी. सरकार गंभीर आहे, हे राज्यातील जनतेला कळू द्यावे. राज्यात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले असून महिलाही सुरक्षित नाहीत. गुन्हेगारांचा बंदोबस्त सरकारने केला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्री खाते आपल्याकडेच ठेवण्याचा अट्टहास का ठेवला आहे?

गृहमंत्री म्हणून ते अपयशी ठरले आहेत. अत्याचार झालेल्या मुलीच्या कुटुंबाला दिलासा देण्यासाठी पालकमंत्री, गृहमंत्री, पोलिस महासंचालक, पोलिस महानिरीक्षक यापैकी कोणीही तेथे फिरकले नाहीत. पोलिसांनी योग्य पद्धतीने चौकशी केली नाही.’’

दरम्यान, या घटनेचे पडसाद आज विधान परिषदेतही उमटले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सरकारवर तोफ डागली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि नारायण राणे यांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.

गुन्हा हा गुन्हाच असतो : पवार

विखे यांच्यानंतर अजित पवार म्हणाले, की मुख्यमंत्री, आपण नेहमी गुन्ह्यांची तुलना युतीचे सरकार आणि आघाडीचे सरकार अशी करता. आकडेवारी देता. मात्र गुन्हा हा गुन्हा आहे. तो आघाडीच्या काळातील असो, की युतीच्या काळातील. हे कधीही होता कामा नये. हीच घटना आपल्या घरी घडली असती, तर आपल्यावर कसा प्रसंग आला असता, याची कल्पना न केलेली बरी. या ठिकाणी पोलिस यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. जर पोलिसांनी वेळीच पावले उचलली असती, तर ही घटना घडली नसती.

मुख्यमंत्री म्हणाले...

  राज्यात बलात्काराच्या घटना घटल्या

  बेपत्ता मुला-मुलींना शोधून घरी पाठविण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर

   कोपर्डीची घटना माणुसकीला काळिमा फासणारी

भास्कर जाधव ‘सैराट’वर घसरले

विधानसभेतील आजच्या वादळी चर्चेत सहभागी होताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य भास्कर जाधव ‘सैराट’ या चित्रपटावर घसरले. अशा चित्रपटांमुळे कोपर्डीसारख्या घटना होण्यास परिणाम करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले असता, सभागृहातील सदस्य चक्रावले.

‘एसआयटी’त रश्‍मी शुक्‍लाही

कोपर्डी घटनेतील चौथ्या आरोपीवर इतरही गुन्हे आहेत. याप्रकरणी विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी सुरू आहे. मात्र त्याबाबत राज्य अन्वेषण विभागातर्फे (सीआयडी) चौकशी करण्यात येणार आहे. सध्या ‘एपीआय’ दर्जाच्या महिला अधिकारी एसआयटी पथकात आहेत. वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकारी म्हणून पुण्याच्या पोलिस आयुक्त रश्‍मी शुक्‍ला यांचा ‘एसआयटी’त समावेश करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र

मुंबई - कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान’ योजनेतून अल्पभूधारकाची अर्थात जमीनधारणेची...

09.06 AM

मुंबई - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, महसुली जमेची तूट आणि वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) सावट या आर्थिक चक्रव्यूहात राज्याची...

03.45 AM

भारत सरकार विविध नदी जोड प्रकल्पांवर 5,60,000 कोटी रु. खर्च करणार आहे. हा खर्च पुढीलप्रमाणे : सपाटीवरून वाहणाऱ्या 16...

03.39 AM