|
मुंबई - राज्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पेटविण्यास सत्तेतील भागीदार पक्ष असलेली शिवसेना विरोधी पक्षासोबत उतरली होती. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विरोधकांसह शिवसेनेने विधिमंडळाचे कामकाज सुरवातीचे दहा दिवस रोखून धरल्याचे चित्र राज्यभर गेले. मात्र, अर्थसंकल्प मांडण्याच्या वेळी शिवसेनेचे मंत्री, दोन्ही सभागृहांचे प्रतिनिधी शांत बसल्याने विरोधी पक्षाने शिवसेनेला टोमणे मारले. शिवसेनेच्या अचानक बदललेल्या या मवाळ पवित्र्यामुळे विरोधक बुचकळ्यात पडले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून शिवसेनेवर शेतकरी कर्जमाफीवरून "तळ्यात-मळ्यात' असा आरोप होत आहे.
शिवसेना शेतकरी कर्जमाफीवरून आक्रमक झाली आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी राज्यपालांना भेटून कर्जमाफीची मागणी केली होती. तसेच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जाहीरनाम्यात तेथील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्याच धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, अशी मागणी सत्तेत राहून शिवसेना सातत्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करीत होती. तसेच विधिमंडळात शेतकरी कर्जमाफीवरून शिवसेनेच्या आमदारांनी आक्रमक व्हावे, असे आदेश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे सांगितले जात आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांना भेटून परतले. मात्र, त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्यावेळी सभागृहात शिवसेना शांत राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले. यामुळे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजात शिवसेनेची नक्‍की भूमिका काय राहणार आहे, याबाबत आखाडे मांडले जात आहेत.
शिवसेनेची भूमिका संधीसाधूपणाची आहे. सत्तेत राहायचे आणि शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे, असे भासवायचे. शिवसेनेने खरेच शेतकऱ्यांसाठी काही करायचे ठरवले असेल तर त्यांनी सत्तेतून अगोदर बाहेर पडावे.
- सचिन सावंत, कॉंग्रेस प्रवक्‍ते
|
