शेतकऱ्यांचा विरोध मोडण्यासाठी महामार्ग अधिनियमाचा अध्यादेश 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 9 मे 2018

मुंबई - राज्यातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मपनवेल-बडोदा महामार्ग, तसेच मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉरला होणारा राजकीय आणि शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात बदल करून अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा तीव्र आंदोलन होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

मुंबई - राज्यातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मपनवेल-बडोदा महामार्ग, तसेच मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉरला होणारा राजकीय आणि शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात बदल करून अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा तीव्र आंदोलन होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम 2018 मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातील भूसंपादनविषयक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 2013 च्या कायद्यानुसार महामार्ग किंवा कोणत्याही प्रकल्पाला खासगी जमीन आवश्‍यक असल्यास जमीन मालक किंवा शेतकऱ्यांची संमती आवश्‍यक होती. मात्र काही ठिकाणी होणारा राजकीय आणि शेतकरीविरोध लक्षात घेता प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात अडचण येत होती. आता कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्‍यक अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्याने बहुतांश जमीन संपादित केली असताना विरोध असलेली शिल्लक जमीनही संपादित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. 

या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातील भूसंपादन हे भूसंपादन अधिनियम 1894 ऐवजी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याच्या तरतुदी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाखालील भूसंपादनासाठी लागू राहतील. त्याबाबत महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम 19 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 

Web Title: Ordinance of the Highway Act to oppose farmers