महिलेच्या छळामुळे संपूर्ण कुटुंब उद्‌ध्वस्त होऊ शकते 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 मे 2018

मुंबई - घरामध्ये महिलेचा छळ आणि मारहाणीमुळे संपूर्ण कुटुंब उद्‌ध्वस्त होऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवत कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यामुळे दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिला. 

मुंबई - घरामध्ये महिलेचा छळ आणि मारहाणीमुळे संपूर्ण कुटुंब उद्‌ध्वस्त होऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवत कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यामुळे दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिला. 

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना आणि त्यासंबंधीच्या तक्रारी याबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पूर्णपीठाने नुकतेच निकालपत्र दिले आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारामुळे विविध प्रकारचे नकारात्मक परिणाम कुटुंबांमध्ये आणि समाजामध्ये निर्माण होतात. जर एखादी महिला मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या अस्वस्थ आणि त्रस्त असेल, तर त्याचा परिणाम घरातील लहान मुलांवर प्रामुख्याने होतो. त्याचबरोबर घरातील अन्य सदस्यांच्या आरोग्यावरही याचा परिणाम होतो. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या आणि व्यक्तिगतपणे त्यांचा विकास होणे अशक्‍य ठरते. त्यांच्याकडून समाजाला पुरेसे योगदानही मिळू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्या. भूषण धर्माधिकारी, न्या. एस. बी. शुक्रे आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या पूर्णपीठापुढे याबाबत सुनावणी घेण्यात आली.

या निकालपत्रात पुराणकाळामधील अनेक दाखल्यांचा उल्लेख केला आहे. यामध्ये विविध धर्मांमधील उदाहरणेही दिली आहेत. त्याचबरोबर महात्मा जोतिबा फुले यांच्यासह विविध समाजसुधारकांनी केलेल्या महिलांसंबंधित चळवळींचा आणि सुधारणांचीही विशेषत्वाने दखल घेण्यात आली आहे. पुराणकाळातही महिलांना सन्मानाची वागणूक देण्यात आलेली आहे. समजाधुरिणांनीही ती परंपरा कायम ठेवली आहे, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. या कायद्यामुळे पीडित महिलांना त्यांच्यावरील अत्याचाराविरोधात प्रतिबंधाचा आधार मिळतो. त्यांच्या अनेक हक्क-अधिकारांचे संरक्षणही या कायद्याच्या माध्यमातून मिळत आहे. त्यामुळे दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही स्वरूपामध्ये या कायद्याला महत्त्व आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

Web Title: The persecution of the woman can cause the entire family to collapse