पेट्रोलियम पदार्थांबरोबरच दारूही महाग?

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 21 मे 2017

मनोरंजनकर तसेच व्यवसायकर स्वीकारण्याचे अधिकार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे

मनोरंजनकर तसेच व्यवसायकर स्वीकारण्याचे अधिकार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे
मुंबई - केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील वस्तू व सेवाकर कायद्याने करआकारणीचे सर्वाधिकार संपूर्ण देशात एकच राहणार असताना महाराष्ट्राने पेट्रोल आणि डिझेल पदार्थांचे करआकारणी अधिकार राखले आहेत. वस्तू व सेवाकर कायद्यांतर्गत जुनी करप्रणाली रद्द होणार असल्याने नव्या करांबद्दल उत्सुकता आहे. दारू तसेच नशेच्या पदार्थांवर पूर्वी व्हॅट अंतर्गत 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत करआकारण्याची मुभा होती. आता नव्या स्वरूपातही राज्य सरकारला हे अधिकार हवे आहेत. दारूवर कर वाढविण्याचा प्रस्ताव नव्या कररचनेच्या चौकटीत तपासला जातो आहे. हॉटेल तसेच वातानुकूलित क्‍लबमधील कर वाढणार असल्याने दारू पिणे महाग होणार आहे. तारांकित हॉटेलातील भोजन तसेच हॉलिडे पॅकेजमध्येही दर वाढले आहेत.

मुंबईला लाभ
जकातीपोटी बुडणारे मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न पुढच्या पाच वर्षांसाठी आठ टक्‍के दराने महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत त्यांना सुपूर्त करण्यात यावे, असे निश्‍चित झाले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात पाच वर्षांच्या अटीचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. मनोरंजनकर, व्यवसायकर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे वसूल केले जाणार आहेत. यासंदर्भातले अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदान करण्यात आले आहेत.