मुंबई - राज्यात आजपासून प्लॅस्टिक बंदीची कार्यवाही सुरू होणार असून, यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. प्लॅस्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महापालिका, नगरपालिकांचे प्रशासन, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि तलाठी व ग्रामसेवकांवर असेल. येत्या तीन महिन्यांत संपूर्ण राज्य प्लॅस्टिकमुक्‍त करण्याचा निर्धार राज्यसरकारने केला असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दिली.
बंदी कशावर?
- प्लॅस्टिक पिशव्या
- प्लॅस्टिक चमचे, कप, ग्लास, स्ट्रॉ
- थर्माकोल ताट, ग्लास, वाट्या
- उत्पादने साठविण्यासाठी असलेली प्लॅस्टिकची आवरणे
- द्रवपदार्थ साठविण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक
- अन्नपदार्थ साठविण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक
- प्लॅस्टिक व थर्माकॉलच्या सजावटीच्या वस्तू
बंदी नसलेल्या वस्तू
- अर्धा लिटर पाण्याच्या बाटल्या, औषधांचे वेष्टन, कृषी क्षेत्रातील सामान साठविण्यासाठीचे प्लॅस्टिक, नर्सरीमध्ये वापरले जाणारे प्लॅस्टिक, अन्नधान्यासाठी 50 मायक्रॉनवरील पिशव्या, 50 मायक्रॉनवरील दुधाच्या पिशव्या, रेनकोट, कच्चा माल साठविण्यासाठी वापरात असलेले प्लॅस्टिक, टिफीन, डिस्पोजेबल बॅग, टीव्ही, फ्रिजसारख्या उत्पादनांसाठी वापरले जाणारे थर्माकोल, बिस्कीट, वेफर यांच्या पुड्यांचे वेष्टन
शिक्षा कशी होणार?
एकदा नियम मोडल्यास - 5000 रुपये दंड
दुसऱ्यांदा नियम मोडल्यास - 10 हजार रुपये दंड
तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास - 25 हजार रुपये दंड आणि तीन महिने तुरुंगवास
यंदा थर्माकोलच्या मखरांना सूट
काही दिवसांतच गणेशोत्सवाला सुरवात होणार असल्याने थर्माकोलपासून तयार करण्यात येणाऱ्या मखरांना सूट देण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दिली. ज्या मंडळांना किंवा व्यक्‍तींना मखर विकले असेल त्यांचा पत्ता घेण्यात येईल, गणेशोत्सव संपल्यावर ते मखर परत घेण्यात येईल आणि कचरा विल्हेवाट करणाऱ्या स्थानिक प्राधिकरणाकडे ते सोपविण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र संबंधित विक्रेते राज्य सरकारला देणार असल्याची माहिती रामदास कदम यांनी दिली.
राज्यभरातून किती प्लॅस्टिक जमा होते, त्यावर रिसायकलिंग केले जाते का, याचा अहवाल आठ दिवसांत देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्लॅस्टिक उत्पादकांवर छापे टाकण्याचेही आदिश दिले आहेत. प्लॅस्टिकमुक्तीसाठी नागरिकांनीही साथ द्यावी.
- रामदास कदम, पर्यावरणमंत्री
उपाययोजना
- महापालिका क्षेत्रांत आरोग्य निरीक्षकांची नियुक्ती करणार
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार
- कचरामुक्तीसाठी स्वयंसेवी संस्थांचेही सहकार्य
- प्लॅस्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या नष्ट करण्यासाठी मुंबईत 50 ठिकाणी यंत्रणा. याच धर्तीवर येत्या तीन महिन्यांत राज्यभरात केंद्र उभारणार.
उच्च न्यायालयाची स्थगिती नाही
सरसकट प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर शुक्रवारी (ता. 22) उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोणतीही आडकाठी आणली नाही. बंदीबाबतची सरकारची 23 मार्चची अधिसूचना पूर्णपणे कायदेशीर आणि पर्यावरण रक्षणासाठीच आहे, हा सरकारचा युक्तिवादही न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे अंमलबजावणीचा मार्ग निर्धोक झाला आहे.
उद्योजकांचे म्हणणे
साधे प्लॅस्टिक ग्लास तयार करणाऱ्या कंपनीला दोन-अडीच कोटींची गुंतवणूक करून उद्योग उभारावा लागतो. यासाठी बॅंकांकडून घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे आदी प्रश्‍न सरकारच्या या निर्णयामुळे उभे ठाकले आहेत. प्लॅस्टिकच्या पुनर्वापरावर सरकारने भर दिल्यास प्लॅस्टिकचा उपद्रव होणार नाही. |
|
