"जलयुक्त शिवार'चा पुनर्विचार करा 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 7 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - राज्यात जलयुक्त शिवार व नदी पुनर्भरण या दोन योजना महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून सुरू केल्या आहेत. मात्र, या दोन्ही योजना राज्य सरकारने पुरेशा शास्त्रीय अभ्यासाविना सुरू केल्याने त्यांचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. "जलयुक्त'साठी सरकारने सादर केलेल्या समितीत सरकारी अधिकाऱ्यांचाच भरणा अधिक आहे. त्यामुळे समितीत स्वतंत्रपणे काम करणारेही तज्ज्ञही हवेत. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांसह त्यांनी सुचवलेल्या तज्ज्ञांचा विचार सरकारने करावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. 

मुंबई - राज्यात जलयुक्त शिवार व नदी पुनर्भरण या दोन योजना महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून सुरू केल्या आहेत. मात्र, या दोन्ही योजना राज्य सरकारने पुरेशा शास्त्रीय अभ्यासाविना सुरू केल्याने त्यांचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. "जलयुक्त'साठी सरकारने सादर केलेल्या समितीत सरकारी अधिकाऱ्यांचाच भरणा अधिक आहे. त्यामुळे समितीत स्वतंत्रपणे काम करणारेही तज्ज्ञही हवेत. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांसह त्यांनी सुचवलेल्या तज्ज्ञांचा विचार सरकारने करावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. 

राज्य सरकारने गतवर्षी राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात हिरालाल देसर्डा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे, नदी पुनर्भरण ही योजना शास्त्रीय अभ्यासावर आधारित नाही. कोणतीही पूर्वतयारी नसताना या योजना राबवणे चुकीचे आहे, असा दावा करत जलतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांच्या युक्तिवादाबाबत राज्य सरकारने तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे किंवा जलसंपदा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गांभीर्याने विचार करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. 

सरकारने न्यायालयात कृषी आयुक्त, रोजगार हमी सचिव, जलसंधारण सदस्य यासह आणखी तीनचार सरकारी सदस्य, शिरपूर पॅटर्नचे प्रणेते सुरेश खानापूरकर, हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार, पोळ व क्रिस्पीन लोबो या संस्थेच्या तज्ज्ञांची गठीत केलेली समिती सादर केली. मात्र, समितीत केवळ सरकारी अधिकारी व क्रिस्पीन लोबो ही सामाजिक संस्था असल्याचे पाहून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारी अधिकाऱ्यांची समिती आणि सरकारी आश्रित संस्था या योजनांना न्याय देऊ शकणार नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अधिकाधिक स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीत असावेत, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारने दिले. 

 

समितीत तज्ज्ञ हवेत 
योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची पाहणी महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण (एमडब्लूआरआरए)ने करावी, ही याचिकाकर्त्यांची मागणी रास्त असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या तज्ज्ञांचाही समितीसाठी विचार करावा, असे उच्च न्यायालयाने सुचवले. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या यादीत नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. मिहिर शहा, औरंगाबादचे मृदा आणि शेती तज्ज्ञ डॉ. एस. बी. वराडे, 1972च्या दुष्काळात काम केलेले सुभाष लोमटे, जालन्यातील कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष विजय बोराडे यांची नावे आहेत. सरकारने स्वतंत्र तज्ज्ञांची नियुक्ती करताना या समितीत अभ्यासू याचिकाकर्ते देसर्डा यांचा समावेश करण्याचे आदेश 22 डिसेंबर 2016 ला न्यायालयाने दिले आहे. त्याची अमंलबजावणी करावी असेही न्यायालयाने बजावले. 

जलयुक्त शिवार ही योजना मुख्यमंत्र्यांचा प्रतिष्ठेचा कार्यक्रम आहे. पण त्यासाठी योग्य तरतूद नाही, अशा अशास्त्रीय पद्धतीने राबविलेल्या योजनांचे फलित काय मिळेल अशी टिपणी करत, 27 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत या सर्व प्रश्‍नाची उत्तरे सरकारने देण्याचे निर्देश सुनावणी तहकूब केली. 

कोणतीही पूर्व तयारी नसताना जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे, नदी पुनर्भरण अशा योजना सरकार राबवत आहे. पण या योजनांची आणि त्यात केल्या जाणाऱ्या कामांची पाहणी तज्ज्ञ समितीद्वारे होत नाही. यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्याचे आदेश द्वारे किंवा जलसंपदा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गांभीर्याने विचार करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. 
राज्य सरकारने मागील वर्षी राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात हिरालाल देसर्डा यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.यावर सुनावणीदरम्यान, जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे, ही योजना शास्त्रीय अभ्यासावर आधारित नाही. कोणतीही पूर्व तयारी नसताना जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबवणं चुकीचं आहे. यावर जलतज्ञ एच. एम. देसरडा यांच्या युक्तिवादाबाबत राज्य सरकारने तज्ञांच्या समितीद्वारे किंवा जलसंपदा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गांभीर्याने विचार करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. 

तसंच दुष्काळादरम्यान कुंभमेळ्यातील शाही स्नानासाठी पाणी सोडण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारला अधिकार नसून पिण्याचं पाणी अश्‍याप्रकारे धार्मिक विधीसाठी वापरण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाहीये हे देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. 

Web Title: Please reconsider jalyukat shivar