समस्या भूखंड बळकावण्याची 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 एप्रिल 2018

महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड बळकावण्याची समस्या वाढल्याने उद्योजक त्रस्त आहेत. पुणेवगळता इतरत्र मोठ्या उद्योगांबरोबर परकी गुंतवणूक कशी येईल, ही समस्या आहे. मुंबईमध्ये कारखानदारीला फटका बसला असून, पुणे जिल्ह्यात तांत्रिक कारणास्तव भूखंड वापराविना पडून आहेत. नाशिकमध्ये भूखंड बळकावणाऱ्या दलालांविरुद्ध कारवाईचे सत्र सुरू आहे...

भाव वधारले; ई-निविदा प्रतिसादाशिवाय
मुंबई - नवी मुंबई औद्योगिक वसाहतीमधील चिंचपाडा, ईश्‍वरनगर, भीमनगर भागांत सर्वाधिक अतिक्रमणे आहेत. वर्षांत अतिक्रमणविरोधी पथकाने पंचाहत्तरवर भूखंडावरील अतिक्रमणे काढली. काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या विक्रीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवली. मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईत मोक्‍याच्या जागांचे भाव वधारलेत. एक हजार चौरस मीटरसाठी साधारणपणे २ कोटी ८० लाख मोजावे लागतात. ५ ते १० कोटींची भांडवली गुंतवणूक येते. त्यामुळे उद्योजकांकडून भूखंड खरेदीला प्रतिसाद नाही, असे स्मॉल स्केल एंटरप्रेनियर असोसिएशनचे अध्यक्ष के. आर. गोपी यांनी सांगितले. 

परकी कंपन्या गुंतवणुकीस इच्छुक
पुणे - परिसरात परकी कंपन्यांची गुंतवणुकीची ओढ कायम आहे. यात जपान, जर्मनी, चीनमधील कंपन्या आघाडीवर आहेत. तळेगाव, चाकण, रांजणगावमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्यात. बारामती, पणदरे, इंदापूर, जेजुरी, कुरकुंभ परिसरातही अनेक कंपन्या आहेत. महिन्याला चार ते पाच परकी शिष्टमंडळे पुणे परिसराला भेट देतात. परिसरात उद्योगांना आतापर्यंत ८ हजार ४८८ भूखंड वाटलेत. हजार भूखंड विविध कारणांमुळे रिक्‍त आहेत. चाकण टप्पा दोनमध्ये रिक्‍त ५६८ भूखंड भूसंपादनातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी आहेत.

उद्योगविस्तारासाठी जागांचा शोध
नाशिक - सातपूर, अंबड वसाहतीत जागा उपलब्ध नाही. अंबडमध्ये पांजरापोळच्या ५०० हेक्‍टर जमिनीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. माळेगाव-सिन्नरमध्ये १९ भूखंड शिल्लक आहेत. दिंडोरीमध्ये भूसंपादन सुरू आहे. विमानतळालगत संरक्षण आणि परकी गुंतवणुकीसाठी औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रयत्न चाललेत. ३२१ पैकी ३२ भूखंड परत मिळवलेत. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. जिल्ह्यात नवीन वसाहतींसाठी जागांचा शोध सुरू असल्याचे महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी सांगितले.

भुसावळमध्ये फायद्याचा धंदा तेजीत
जळगाव - औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांकरिता सवलतीने भूखंड मिळवायचे, प्रत्यक्षात उद्योग सुरू न करता ते अन्य कारणांसाठी वापरायचे प्रकार वाढीस लागलेत. भुसावळमधील हे चित्र आहे. जळगावमध्ये २ हजार ३९ भूखंडांपैकी ७८ अविकसित आहेत, तर ५१ अर्ज प्रलंबित आहेत. दरम्यान, औद्योगिक संघटनांनी एमआयडीसीकडे आणखी २५० हेक्‍टरची मागणी केली असून, जवळपास १५०० मागणी अर्ज आहेत. 

उद्योगाविना भूखंड पडीक
सोलापूर - अक्कलकोट रस्त्यावर उद्योगांसाठी भूखंड नाहीत. काही भूखंड नोंदणीकृत; पण बांधकाम, उद्योगाचा पत्ता नाही. चिंचोळीमध्ये पायाभूत सुविधांविना रिकामे भूखंड आणि असलेले उद्योग बंद पडल्याने नवीन उद्योजक येथे येत नाहीत. 

सर्वांचा कागलकडे ओढा
कोल्हापूर - शिरोली, गोकुळशिरगाव आणि कागल पंचतारांकित अशा तीन वसाहती आहेत. वसाहत स्थापताना येथे जागा घ्या, अशी विनवणी उद्योजकांना केली जायची. आता जागाच नाही. २००० नंतर औद्योगिक वापरासाठी जमिनी न मिळाल्याने मागणीप्रमाणे भूखंडांचा पुरवठा होत नाही. कागल वसाहतीत जाण्यास सुरवातीला उद्योजक अनुत्सुक होते. आता सर्वांचा ओढा तिकडे आहे.
(पूर्वार्ध)

Web Title: plot Problems in maharashtra