पोलिस अजूनही जुन्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 7 मार्च 2017

मुंबई - आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जग झपाट्याने बदलले असले, तरी राज्यातील पोलिस विभाग अद्यापही जुन्या तंत्रज्ञानावरच विसंबून आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी तपासाच्या अत्याधुनिक पद्धतीचा अवलंब करण्याची आणि अधिकाऱ्यांना त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केले. तसेच राज्य सरकार याबाबत कधी गंभीर होणार, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला. 

मुंबई - आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जग झपाट्याने बदलले असले, तरी राज्यातील पोलिस विभाग अद्यापही जुन्या तंत्रज्ञानावरच विसंबून आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी तपासाच्या अत्याधुनिक पद्धतीचा अवलंब करण्याची आणि अधिकाऱ्यांना त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केले. तसेच राज्य सरकार याबाबत कधी गंभीर होणार, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला. 

पुण्यातील निखिल राणे हत्येप्रकरणी अश्‍विनी राणे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्या वेळी पोलिस दलातील मनुष्यबळ वाढवण्याबाबत, त्यांना आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत उदासीन असलेल्या राज्य सरकारला खंडपीठाने धारेवर धरले. निखिल राणे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करूनही तपास अद्याप जैसे थे असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत पोलिस दलाच्या अत्याधुनिकरणासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे, अशी विचारणा केली. राज्यात पोलिसांवर होत असलेले हल्ले, पोलिस तपास करत असलेल्या प्रकरणातील आरोपीची निर्दोष होणारी सुटका किंवा तपास पूर्णत्वापर्यंत पोचतच नाही, या प्रकरणांचे काय होते, असा प्रश्‍न खंडपीठाने केला. तपासाऐवजी पोलिस केवळ बंदोबस्तालाच जुंपलेले असतात, अशी टीप्पणीही केली. खुनांची प्रकरणे कशी हाताळायची, त्याचा तपास कशा पद्धतीने करायचा, याचे विशेष प्रशिक्षण पोलिसांना देण्याची गरज आहे. गंभीर गुन्ह्याचा तपास दहावी पूर्ण न केलेला हवालदार करत असेल, तर त्या तपासातून काय साध्य होणार, असे न्यायालयाने सुनावत सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.