पोलिसाच्या तक्रारीची न्यायालयाकडून दखल

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 जानेवारी 2017

मुंबई - मुंबई वाहतूक पोलिस विभागात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून वाहतूक पोलिसांचे प्रत्येक गुन्ह्यासाठी "रेट कार्ड' ठरले आहे, असा सनसनाटी गौप्यस्फोट पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी उच्च न्यायालयात केला. याचिकाकर्त्यांनी केलेली तक्रार धक्कादायक आणि गंभीर असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अतिरिक्त महासंचालकांनी लक्ष ठेवावे आणि याबाबतचा अहवाल सहा आठवड्यांत न्यायालयासमोर सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला.

मुंबई - मुंबई वाहतूक पोलिस विभागात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून वाहतूक पोलिसांचे प्रत्येक गुन्ह्यासाठी "रेट कार्ड' ठरले आहे, असा सनसनाटी गौप्यस्फोट पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी उच्च न्यायालयात केला. याचिकाकर्त्यांनी केलेली तक्रार धक्कादायक आणि गंभीर असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अतिरिक्त महासंचालकांनी लक्ष ठेवावे आणि याबाबतचा अहवाल सहा आठवड्यांत न्यायालयासमोर सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला.

भ्रष्टाचारात सामील होण्यास नकार दिल्याने वरिष्ठ अधिकारी छळ करतात. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई होत नसल्याने अखेर उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले, असे टोके यांनी सांगितले. याचिकेसोबत व्हिडिओ चित्रीकरणाचे पुरावेही टोके यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. ऍड. दत्ता माने यांच्यामार्फत पोलिस सेवेत असलेल्या हेडकॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. टोके यांच्या तक्रारीची दखल घेत एसीबीच्या मुंबई विभागाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली. हे प्रकरण गंभीर असून केवळ मुंबईपुरती चौकशी होऊन चालणार नाही, अन्य प्रभागांतही असे प्रकार होत असल्याने एसीबीच्या अतिरिक्त महासंचालकांनी या चौकशीवर लक्ष ठेवावे व त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे आणि न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने दिले.

Web Title: Police complaints of interference from the courts