‘जीएसटी’ चर्चेत राजकीय जुगलबंदी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 22 मे 2017

जयंत पाटील म्हणाले
किती नोटा छापल्या, याचा हिशेब मोदींनी देशाला द्यायला हवा
जिल्हा बॅंका बंद करायच्या, असे या सरकारने ठरवले आहे
श्रीमंतांचे चोचले पुरवण्याचे काम मोदी सरकारने मागील दाराने केले
धोतर व लुगड्यावर १० टक्के कर लागणार
हॉटेलवरील कर आता १८ टक्के होणार. 
घरखरेदीवर १८ टक्‍क्‍यांसह मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क असा २५ टक्‍क्‍यांवर कर जाईल
करमणूककर वाढणार आहे
ऑडिट असेसमेंट आहे, हे कोण करणार हे अजून लोकांना माहीत नाही

मुंबई - ‘एक देश, एक कर’ हा मूलमंत्र घेऊन भाजप सरकारने ‘जीएसटी’ लागू करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला असला तरी, यावरून मात्र ‘यूपीए’ सरकार व मोदी सरकार यांच्यातील राजकीय स्पर्धा तीव्र झाली आहे. याचेच पडसाद आज विधिमंडळातील चर्चेत प्रकर्षाने उमटले. आजी व माजी अर्थमंत्र्यांमध्ये तर यावरून चांगलीच जुगलबंदी रंगली. 

‘‘अडचणीतील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेने सरकारविरोधी आवाज काढला तर आवाज दाबला जातो. नोटाबंदीनंतर जिल्हा बॅंका बंद पाडल्या, जलयुक्त शिवारात अनागोंदी असून गैरव्यवहार करणाऱ्यांना भाजपप्रवेश दिला जात आहे. शेतकरी आधीच मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे ‘जीएसटी’च्या पारदर्शी अंमलबजावणीसाठी अभ्यासगटाची स्थापना करावी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी करणार हे सांगा,’’ असा प्रश्न जयंत पाटील यांनी विधानसभेत ‘जीएसटी’ विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना उपस्थित केला.

‘जीएसटी’ लागू होण्याच्या अगोदरच भाजप सरकारने राज्याची अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल सुरू केल्याची माहिती देत जयंत पाटील यांच्या आक्षेपांना सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्त्युत्तर दिले; तर जयंत पाटील यांनी तीन तासांच्या प्रदीर्घ भाषणात राजकीय कोट्या करत ‘जीएसटी’साठी सरकारच्या त्रुटीवर  नेमके प्रश्न उपस्थित केले. 

आज विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यातील वस्तू व पुरवठा यांच्यावरील करआकारणी व वसुली याबाबतचे विधेयक चर्चेला मांडण्यात आले. माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी चर्चेला सुरवात करताना ‘जीएसटी’ला विरोध करण्यात भाजपप्रणित राज्ये आघाडीवर होती. ‘एक देश एक कर’ ही संकल्पना मनमोहनसिंग यांचीच होती. जीएसटीला गती देण्याचं काम मनमोहनसिंग यांनी केले, असे सांगत नरेंद्र मोदी यांनी त्या वेळी विरोध केल्याचा दाखला दिला. 

जलयुक्तच्या कामावर जीएसटी लागू होणार का, असा प्रश्न विचारत जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना चांगलेच चिमटे काढले. इतर मंत्र्यांना राज्यभर ओळख नसल्यानेच मुख्यमंत्री ‘वन मॅन शो’ करत गाळ काढण्याची पाहणी करत नाल्यांची पाहणी करतात, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले. परभणी जिल्हा बॅंकेत शेतकरी विमा योजनेत भ्रष्टाचार करणारे रामप्रसाद बोर्डीकर भाजपला कसे चालतात, असा प्रश्न उपस्थित करत माजी मंत्री विजय गावित यांचा आदिवासी घोटाळा उकरून मंत्रिपदापासून त्यांना डावलले जात असल्याचे पाटील म्हणाले. 

यावर बोलताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जयंत यांनी ‘कॉमेडी शो’ केल्याचा टोला लगावला. दोन वर्षांच्या भाजप सरकारने विकास दर ५.१ टक्‍क्‍यांवरून ९.४ टक्के केला. दरडोई उत्पन्नात ११ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. बचत गटांना आतापर्यंत ८९० कोटी दिले होते. मात्र भाजप सरकारने दोन वर्षांत १६०० कोटी रुपये दिल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली. या चर्चेला ते उद्या सविस्तर उत्तर देणार आहेत. 
  
‘खर्च खाते’ करा
जीएसटीमुळे अर्थमंत्री मुनगुंटीवार यांना कोणतेही नियोजन करण्याचा अधिकार राहणार नाहीत. यामुळे ते नियोजन मंत्री होऊ शकत नाहीत; तसेच त्यांना कोणताही कर लावण्याचा अधिकार नाही यामुळे ते अर्थमंत्रीही राहणार नाहीत, तर जीएसटीमुळे राज्याचे अर्थमंत्री  हे फक्त खर्चमंत्री राहणार आहेत. आता अर्थ खात्याचे नाव बदलून खर्च खाते करा, असा टोला जयंत पाटील यांनी लगावला.