सत्ताधाऱ्यांचा निवडणूक यंत्रणेवर दबाव?

प्रशांत बारसिंग
शनिवार, 13 मे 2017

नगरपालिकांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदा, महापालिकांच्या निवडणुकीत नगण्य कारवाई

नगरपालिकांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदा, महापालिकांच्या निवडणुकीत नगण्य कारवाई
मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने धडक कारवाई करत मोठ्या प्रमाणात रोकड जप्त करण्याबरोबरच अन्य कारवाईचा वेग वाढवला होता. मात्र, अलीकडे झालेल्या काही निवडणुकांत हीच कारवाई ढेपाळल्याचे दिसून येते. या संदर्भात सत्ताधाऱ्यांकडून आस्ते कदम घेण्यासाठी दबाव येत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

गेल्या सहा महिन्यांत राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये 212 नगरपालिका आणि नगरपंचायती, 25 जिल्हा परिषदा, 282 पंचायत समित्या आणि 13 मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुकांचा समावेश होतो. नोटाबंदीनंतर अवघ्या काही दिवसांतच पार पडलेल्या नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने धडक कारवाई करत तब्बल 26 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती. त्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या निवडणुकीत पैशांचा अक्षरशः पाऊस पडल्याचे चित्र होते. या निवडणुकांवेळी केवळ 75 लाख 66 हजार 980 रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. याबरोबरच अन्य कारवाईचा तपशील पाहता नगरपालिकांपेक्षा नंतरच्या निवडणुकीत नगण्य कारवाई झाल्याचे दिसून येते.

नगरपालिकांच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या या निवडणुकांत पैसेवाटपाच्या विरोधातील कारवाईबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून "आस्ते कदम' घेण्याच्या सूचना किंवा दबाव आल्याच्या तक्रारी स्थानिक निवडणूक यंत्रणेने निवडणूक आयोगाकडे केल्याचे सांगण्यात आले, त्यामुळे रोकड जप्तीच्या कारवाईचा आलेख ढासळल्याचे उपलब्ध तपशिलावरून दिसून येते.

कठोर कारवाईचे आदेश
सध्या राज्यातील पनवेल, भिवंडी- निजामपूर आणि मालेगाव महापालिकेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. या ठिकाणी देखील पैसा आणि दारूचा महापूर वाहणार असल्याचे संकेत निवडणूक आयोगाला मिळाले आहेत. त्यामुळे कुणाच्या दबावाला बळी न पडता कठोर कारवाई करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने स्थानिक यंत्रणेला दिल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

कायदा व सुव्यवस्थेबाबत कार्यवाही
नगरपालिका निवडणुका

- प्रतिबंधात्मक कारवाई - 28,714
- नाकांबदी - 4718
- अवैध शस्त्र जप्त - 11
- रोकड जप्त - 26 कोटी 4 लाख 47 हजार 250 (प्रकरणे 41)
- अवैध दारू जप्त - एक लाख 24 हजार 336 लिटर (प्रकरणे 2520)
- आचारंसहिता भंगाची प्रकरणे - 69
- मालमत्ता विद्रूपीकरण - 30
- तडीपार - 3173

'झेडपी', पंचायत समित्या आणि 13 महापालिका निवडणुका
- प्रतिबंधात्मक कारवाई - 54,025
- नाकाबंदी - 9,700
- अवैध शस्त्र जप्त - 211
- रोकड जप्त - 75,66,980 (प्रकरणे 17)
- अवैध दारू जप्त - 6,81,556 लिटर (प्रकरणे 10,898)
- आचारसंहिता भंगाची प्रकरणे - 338
- मालमत्ता विद्रूपीकरण - 77
- तडीपार - 371