उद्धवसाहेब, पुन्हा मोफत घरांचे स्वप्न दाखवा? 

नरेंद्र मोदीसाहेबांनी लोकांना हक्काच्या घराचे स्वप्न दाखविले तर उद्धवसाहेब तुम्ही त्यांच्यावर लगेच टीकास्त्र सोडले. पण, आपणही वीस वर्षापूर्वी 40 लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची घोषणा केली होती. हे मात्र विसरता. मोदींसाहेबांनी कालच (20 नोव्हेंबर) घोषणा केली आहे. त्यामुळे त्यांनाही थोडा वेळ देऊ या ! 

पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेचा प्रारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत प्रत्येक भारतीयाला स्वत:चे घर देण्याची महत्त्वाची घोषणा केली. हे घर 267 वर्ग फुटांचे असेल. तसेच प्रत्येक राज्यातील पद्धतीनुसार ही घरे बांधली जाणार आहेत. वास्तविक ही योजना महत्त्वाचीच. भविष्यात जेव्हा केव्हा ही योजना पूर्णत्वास जाईल तेव्हा जाईल. पण, आताच पंतप्रधानांवर टीका करून हे होणारच नाही. हे अशक्‍यच असा नाराजीचा सूर लावण्यात काही अर्थ नाही. त्यांच्या या योजनेवर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सडकून टीका केली. 

उद्धव म्हणतात, "किमान भूधारण कायदा करतानाही परवडणारी घरे बांधण्याचा शब्द दिला; पण प्रत्यक्षात किती घरे बांधली याचा हिशेब नाही. त्यानंतर मिठागरांच्या जमिनीवरही परवडणारी घरे बांधण्याची घोषणा झाली. आता पूर्व किनारपट्टीवर परवडणारी घरे बांधण्याची घोषणा करण्यात आली. परवडणारी घरे ही फक्त शब्दांची चलाखी आहे. सर्वसामान्यांची परवड काही थांबत नाही.'' असो. 

सध्या उद्धव ठाकरे यांना "जळी, स्थळी, काष्ठी आणि पाषाणी' मोदी हेच दिसताहेत. हे गेल्या काही दिवसापासून दिसून येत आहे. खरंतर स्वत:चे घर हा प्रत्येक माणसाचा जिव्हाळ्याचा विषय. मग ते अब्जाधीश असो किंवा चंद्रमौळी राहणारा फाटका माणूस. प्रत्येकाला हक्काचं घरं हे हवे असते. तसे तो स्वप्न पाहत असतो. आपले पंतप्रधान इतक्‍या मोठ्या मनाचे असताना. गोरगरिबांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ते इतके अहोरात्र प्रयत्न करीत असताना उद्धवसाहेब तुम्ही असे का म्हणून त्यांच्यावर तुटून पडता ? सत्तेवर येऊन आता कुठे दोन वर्षे झाली. त्यांनाही थोडा वेळ द्यायला हवा की नको ! असो. 

एकीकडे मोदी यांच्यावर टीका करताना दुसरीकडे मात्र आपण भूतकाळ का बरं विसरता ? राजकारणातील माणसानं भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यकाळ विसरता कामा नये. भूतकाळातील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प आठवतो का तुम्हाला ? तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने 40 लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने डिसेंबर 1999 अखेर किमान दोन लाख झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याचा शासनाचा निर्धार होता. परंतु निधी अभावी या योजनेचे कसे बारा वाजले हे आपणास आठवत असेल. चाळीस लाख जावू द्या एक हजार झोपडपट्टीधारकांना तरी घरे मिळाली का ? या प्रश्‍नाचं उत्तर (कारण की ही योजना शिवसेनेची होती) प्रथम दिले पाहिजे. शिवसेनेच्या जाहीरसभातून मोफत घरांच्या फक्त चाव्या दिल्याचे छायाचित्रही प्रसिद्ध झाल्याचेही आपणास आठवत असेल. पुढे युती सरकारला लोकांनी घरी बसविले. त्यानंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर आले. मात्र त्यांनाही ही योजना पूर्णत्वास नेता आली नाही हे कटुसत्य आहे. ही योजना पूर्णत्वास जाण्यासाठी खुल्या बाजारातून विविध मार्गाने वित्तीय साहाय्य उभे करणे शक्‍य व्हावे व निर्णयप्रणाली सुटसुटीत व जलद व्हावी या हेतूने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे 25 नोव्हेंबर 1998 रोजी कंपनीत रूपांतर करण्यात आले. तरीही पुढे काहीच झाले नाही. आजही मोफत घराचे स्वप्न पाहिलेले चाळीस लाख लोक संत तुकडोजी महाराजांची "" येता तरी सुखी या ! जाता तरी सुखे जा ! या झोपडीत माझ्या !'' ही कविता गुणगुणत असतील का ? 

आता मुंबई महापालिकेची लवकरच निवडणूक आहे. आपले सगळे नेते मतांचा जोगवा मागण्यासाठी प्रत्येक झोपडपट्टीसमोर जेव्हा जातील तेव्हा पुन्हा एकदा मोफत घरांचे स्वप्न दाखविण्यास काय हरकत आहे ? वीस वर्षांपूर्वीचे नाही तरी कुठे आठवते मतदारांना. ते बिचारे विसराळू असतात हे तर आपण जाणताच. त्यांनी हक्काच्या घराचे तर तुम्ही पुन्हा मोफत घराचे स्वप्न दाखवायला काय हरकत आहे.