परिचारकांच्या निलंबनासाठी पुन्हा गदारोळ 

मुंबई - सैनिक व त्यांच्या पत्नींविषयी अवमानकारक वक्तव्य करणारे विधान परिषदेचे सदस्य प्रशांत परिचारक यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी परिषदेच्या सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली जावी, या समितीचा अहवाल येईपर्यंत परिचारक यांना निलंबित केले जावे, अशा प्रस्तावाचा पर्याय विधान परिषदेत सभागृह नेता चंद्रकांत पाटील यांनी ठेवला. मात्र, विरोधकांनी या प्रस्तावाला विरोध करत परिचारकांच्या तातडीच्या निलंबनाची मागणी लावून धरल्याने सलग तिसऱ्या दिवशी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले. 

आमदार प्रशांत परिचारक यांनी जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सैनिकांच्या पत्नींच्या चारित्र्याविषयी केलेल्या वक्तव्याचे पडसाद अधिवेशनात आजही उमटले. दरम्यान, सभागृह सुरू होण्यापूर्वी सभापतींच्या दालनात मुख्यमंत्री आणि गटनेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीबाबत सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात माहिती देताना सांगितले, ""सभागृहाच्या भावनेशी सरकार सहमत आहे. मात्र, कुठल्याही व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी नाकारणे लोकशाहीला धरून होणार नाही.'' यापूर्वी अशा प्रकारच्या घटनांचा निर्णय घेण्यापूर्वी समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. मात्र विरोधकांनी या समितीला 

विरोध करत परिचारकांच्या तातडीने निलंबनाची मागणी करत सभागृहाचे कामकाज रोखले, त्यामुळे सभापतींनी पंधरा मिनिटांसाठी कामकाज स्थगित केले. त्यानंतर पाटील यांनी निवेदन करताना स्पष्ट केले, की सभागृहाच्या सदस्यांची समिती उद्या स्थापन केली जाईल. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत परिचारक यांना निलंबित करण्याचा प्रस्तावही उद्या मांडला जाईल. मात्र, विरोधकांनी घोषणाबाजी करत परिचारकांचे तातडीने निलंबन केले जावे अशी मागणी करत सभापतींसमोरच्या मोकळ्या जागेत धाव घेतली. 

कामकाज पुन्हा सुरू होताच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करत, सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या आमदाराला सभागृहात राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली. 

कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे आणि भाई जगताप यांनी परिचारक यांना बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तातडीने आणावा अशी मागणी केली, तसेच भाजप याचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. 

समितीचा पर्याय घटनात्मक 
याआधी राज्याच्या विधिमंडळात गैरवर्तन किंवा आक्षेपार्ह वर्तन केलेल्या सदस्यांवर कारवाई झाली होती. मात्र, सभागृहाच्या बाहेरच्या वर्तनाची ही एकमेव घटना असल्याचे विधिमंडळातील सूत्रांनी सांगितले. तसेच, चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेला समितीचा निर्णय देखील घटनात्मक असल्याची बाब समोर आली आहे. याआधी 2005मध्ये लाभाचे पद स्वीकारल्याने राज्यसभा सदस्य जया बच्चन, 2007मध्ये लोकसभा सदस्य कृष्णा मोघे आणि 2008मध्ये बाबूभाई कटारा यांची पदे समिती नेमूनच संसदेने रद्द केली होती. तसेच, सभागृहाच्या बाहेर किंवा आत केलेल्या गैरवर्तणुकीमुळे संबंधित सदस्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचे सुभाष कश्‍यप यांनी लिहिलेल्या "आपली संसद' या पुस्तकात म्हटले आहे.